रास्वपाका सभापति समेत रहेका तत्कालिन उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको एक मन्त्री स्तरीय निर्णयलाई प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान एवं गृह मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले लामिछानेले स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गर्न मन्त्री परिषद्मा पेश गरेपछि सो निर्णय खारेज भएको हो ।
सरकारको प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यवस्थापनका लागि निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी स्वीकृत गरेको कार्यविधि खारेज गरिएको बताएकी हुन् ।
सरकारले व्यक्तिगत डाटा र राज्यको सुरक्षाका कुराहरू निजी कम्पनीलाई दिन नहुने ठहर गर्दै पूर्व गृहमन्त्री लामिछानेले गरेको निर्णय खारेज गरिएको बताइएको छ ।
यस्तै, प्रवक्ता शर्माले उक्त कार्यविधिका विषयमा अध्ययन गर्नका लागि छुट्टै समिति बनाउने सरकारले निर्णय रहेको समेत प्रष्ट पारिन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा एक छानविन समिति बनेको बताइएको छ ।
कार्यविधिलाई लिएर प्रश्न उठेकाले यसलाई खारेज गरेर यस विषयमा छानबिन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
यो विषयमा करोडौ आर्थिक चलखेल भएको दाबीसहितको समाचार बाहिर आएका थिए भने नागरिकको गोप्य डाटा विदेशीको हातमा पुग्ने भन्दै चित्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
यद्यपी लामिछानेले भने आफूले पुरानै फाइल प्रक्रिया अनुसार सदर गरेको र यसमा कुनै आर्थिक चलखेल नभएको सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत जिकिर गरिसकेका छन् ।
