असार १५,काठमाडौँ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजनामा राजनीति निर्देशित परिवर्तनहरूको निकै लामो अलमलपछि बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा पब्लिक कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको हो।
केही दिनअघि अर्थ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुढीगण्डकी पब्लिक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले यही सुझावमा टेकेर पब्लिक कम्पनी खोलेर बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन्।
गत चैत २४ मा मन्त्रिपरिषद्ले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी ६० अर्ब रुपैयाँ हुने उल्लेख छ। अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले ६० करोड कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने बताइएको छ। यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँको हुने प्रस्तावमा छ।
यसै गरि आयोजना आसपासका जनता र अन्य सर्वसाधारणलाई १०/१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बनाउन बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएको थियो। तर, उक्त कम्पनीले साढे तीन वर्षसम्म लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक केही नगरेपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आयोजना रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो।
