चैत ८, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई समान मैदान र हैसियत दिन जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामा अनिवार्य गरिएको बताएको छ । स्थानीय तहमा पदमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्नेगरी आयोगले निर्णय नै गरिसकेको छ ।
आयोगले सोही व्यवस्था कायम राखेर निर्वाचन आचारसंहितासमेत बनाएको छ भने सो व्यवस्थासहितको आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उम्मेदवारलाई समान हैसियत दिन स्थानीय जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबैलाई समान हैसियत र मैदान दिन यो व्यवस्था गरिएको हो, पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न मनोनयन दर्ताअघि नै राजीनामा दिनुपर्छ,’ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा भने ।आयोगले राज्यको पदमा आसीन व्यक्तिबाट स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुन नदिन पनि यस्तो व्यवस्था गरिएको भनेको छ । आयोगले आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरूको राजीनामाको व्यवस्था गरेको प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
राजधानी दैनिकमा आज यो समाचार प्रकासहित छ –
