माघ २८ ,काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि अहिले ५० अर्ब रुपियाँ बजेट माग भएको बताउनुभएको छ । उहाले बिहिबार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षाका क्रममा जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमा चुनावका लागि १० अर्ब रुपियाँ मात्र व्यवस्था गरेको अवस्था भएका कारण तर बढी माग हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चाप रहेको उहाको भनाइ रहेको छ ।
यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयको बजेटको ठूलो हिस्सा म्यादी प्रहरीको तलब र सुविधामा खर्च हुने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग १७ अर्ब ६० करोड रुपियाँको बजेट तयार गरेकोमा एक तिहाइ हिस्सा म्यादी प्रहरीमा खर्च हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेटमध्ये नेपाल प्रहरीमार्फत करिब १३ अर्ब र मन्त्रालय, जिल्ला र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत ६६ करोड खर्च हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीका लागि तीन अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचनमा सुरक्षाका लागि नेपाल र सशस्त्र प्रहरी दुवै सुरक्षा निकायले सवारी तथा अन्य बन्दोबस्तीको सामान मागेको थियो ।
सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबीच चुनावी खर्चबारे भएको छलफमा अर्थमन्त्री शर्माले सुरक्षा र बन्दोबस्ती प्रयोजनका लागि लाग्ने खर्चको प्रस्ताव दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उक्त आग्रहबमोजिम गृहले बजेट प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।
