माघ १६ , काठमाडौँ । बालाजु बाइपासमा सडक बिस्तारको नाउमा हटाइएका ३९ घर परिवारले पुनः स्लाथापनाको माग गरेको छ । पहिले घर रहेको सो स्थान हाल खाली रहेको स्थानमा काठमाडौँ महानगर पालिकाले सूचना केन्द्र भवन बनाउन लाग्दा पिडितले आफुहरु गैरन्यायिक ढंग बात हटाइएको भन्दै अदालतमा गएका थिए । अदालतले सो स्थानमा भैरहेको निर्माण कार्य नगर्न सम्बन्धितलाई गरेको निर्देशन, प्रचलित ऐन, कानून, अदालतको आदेश उल्लङ्घन गरी शुक्रबार निर्मण कार्य सुचारु गर्दा बिरोध भएको छ ।
उपत्यकाव्यापी सडक बिस्तार पीडित सङ्घर्ष समितिले विज्ञप्ति जारी कानून विपरीतका यस्ता काम रोकेर पीडित परिवारलाई सोही स्थानमा पुन:स्थापना गराउन माग गरेको छ । अदालतले सो स्थानमा प्रवेश नगर्नु, नगराउनु भन्ने आदेश दिएपनि अहिले शौचालय, ट्याक्सी पार्क र सूचना केन्द्र बनाउने काम भइरहेकामा समितिले आपत्ति जनाएको हो , । अदालतको आदेश विपरीत संरचना बनाउने नाममा सो स्थानमा डोजर चलाइएको छ । समितिले पीडितलाई सोही स्थानमा पुनर्वास नगराए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने जनाएको छ ।
यसै गरि पिडितक तर्फ बात स्थानि महेश्वर मानन्धर सहित समुहले सो विषयमा काठमाडौँ महानगर पालिकाका मेयर बिध्या सुन्दर शाक्यलाइ महानगर मा नै पुगेर जानकारी माग्न कार्यकक्ष्मानै पुग्दा नगर वासीको पिडा प्रति गैर जिम्मेवार जवाफ दिदै पन्छिएको मानन्धरले बताए । ‘ सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्माण कार्य नगर्नु भनि काठमाडौँ महानगर पालिकालाइ समेत निर्देशन दिएको छदा छदै निर्माण कार्य गरेको बारे हामीले मेयर शाक्य संग कुरा राख्यौ तर उहाले काम नरोकिने ‘ पर्खाल भत्किय के गर्ने ’ भनि हामीसंग कुनै सदसयता देखाउन को सट्टा जुरुक्क उठेर हिडे , महानगले यो निर्माण कार्य गरेको हो या होइन भन्ने पत्रमा तोक समेत लगाइ उठेर गए । मेयर शाक्यले नागरिक प्रति गरेको दुर्ब्यबहार पछी हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाइ ध्यान आकर्षण गराएका छौ । ’ पिडित मानन्धरले बताए ।
