पुष ५, काठमाडौँ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसद्बाट आगामी तीन महिनाभित्र पनि अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने भएको छ । नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ( एमसीसी ) कम्प्याक्ट सम्झौता गरेको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलहरूबीच मतभेद र अनन्य राजनैती दलहरुबात यस बिरुद्द सडकमा बिरोध प्रदशन हुँदा संसद्बाट पास हुन सकेको छैन ।
एसीसी अन्तर्गत अमेरिकाले नेपालको सडक पूर्वाधार र ऊर्जाअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर दिने सम्झौता गरेको थियो ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि बिभिन्न अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलले शिर्ष राजनैतिक दलका अध्क्षय लगाएत संग भेटेर पटकपटक अनुमोदन गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।
एमसिसि सम्झौता बारे सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबिचनै मतभेद रहेको छ।
यसै गरि संसद्को अवरोध हटाउने र एमसीसी पारित गर्ने विषयमा छलफल गर्न आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले बैठकले एमसीसीबारे टुंगोमा पुग्न ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेका छन् ।
एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । बैठकमा लगातार संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमाले भने सहभागी भएको थिएन । सहभागी अधिकांशले एमसीसी जस्ताको तस्तै अघि बढाउन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सदनमा पेश गर्न लागेको भन्दै माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र एकीकृत समाजवादीका नेता वेदुराम भुसालले विरोध जनाएका छन् ।
आइतबारको सर्वदलीय बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेको र यस विषयमा पुनः छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिएको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता संशोधन गर्नुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको बताएका थिए ।
