सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा लोकसेवा आयोग ऐन संशोधन गर्न पनि अध्यादेशको बाटो रोजिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिफारिसमा प्रमंगलबार प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७५ संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश –२०७९ जारी गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारले कार्तिक ७ गते ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम मंगलवार प्रदेश प्रमुख कलौनीले उक्त अध्यादेश जारी गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका निमित्त सचिव भीमराज थानीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यो ऐन दोस्रो पटक संशोधन गरिएको हो । प्रदेश लोकसेवा ऐन २०७५ चैत २७ गते प्रदेशबाट पारित भएको थियो । उक्त ऐनमा त्रुटि देखिएपछि पहिलो पटक संशोधन गरिएको थियो । पहिलो संशोधन विधेयक–२०७६ प्रदेशसभाबाट २०७७ जेठ ३० गते पारित भएको थियो ।
फेरि दोस्रो पटक ऐन संशोधनका लागि २०७८ जेठ ३ गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । प्रदेशसभा सञ्चालन नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत दोस्रो पटक संशोधन गरेको हो । ऐन संशोधन भएसँगै अब, प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्ने तयारी गर्नेछ।
यसअघि ऐन संशोधन नहुँदा समस्या भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गर्न ढिलाइ भएको जनाएको थियो ।