असोज १९ , काठमाडौ । श्रमजीवी पत्रकार संघका महासचिव धनन्जय बुढाले गण्डकी तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठीत गर्ने कुनियतका साथ प्रदेश सभामा पेश गरिएको मिडिया विधेयक तत्काल खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपाल अन्तरगतको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन उपसमितिले केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं स्थित काउन्सिलको कार्यालयमा प्रेस स्वतन्त्रता र प्रदेश सञ्चार विधेयक सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सो बताएका हुन् । महासचिब बुढाले सत्ताको स्थायी प्रतिपक्ष मिडिया रहदै आएकोले पार्टी या कुनै पनि किसीमको सत्ताहरुले मिडियालाई संकुचन गर्न खोज्नु स्वाभाविक भएपनि सम्पूर्ण प्रेस जगत तथा आम जनसाधारणले पनि स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक खारेजमा उत्रन आह्वान समेत गरेका छन् । स्वच्छ, स्वस्थ, स्वतन्त्र र मार्यादित पत्रकारिताको लागि नियमन, अनुगमन र गलत भएक कारबाहिको अधिकार प्राप्त प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नै थाहा नदिएर प्रदेश सरकारले सो विधेयक ल्याउन खोज्नु भनेको तानाशाही सत्ताको अभ्यास गर्न खोजेको आरोप समेत उनले लगाएका छन । त्यतिमात्रै नभएर संघिय सरकार र संविधान विपरित विधेयक ल्याउनु प्रदेश सरकारको दृष्ठता रहेको बताएका छन् । प्रेस काउन्सिलका सदस्य गोपाल बुढाथोकीले प्रेस काउन्सिललाई बेवास्ता गरेर मनपरि ल्याउन खोज्ने प्रदेश सरकारको रवैयाप्रति केन्द्रीय सरकार मौन रहनुले उसको पनि समर्थन हो की भन्ने आसंका पैदा भएको बताउँदै, प्रदेश सरकारको विधेयक विरुद्ध आन्दोलित हनुपर्ने बेला आएको बताए । प्रेस काउन्सिल नेपालका वरिष्ठ प्रसाशकिय अधिकृत तथा प्रवक्ता दिपक खनालले सात ओटै प्रदेशमा काउन्सिलको सम्पर्क कार्यालय स्थापीत गरेर सञ्चार सम्बन्धि समस्याहरु हल गर्न सकिने बताए ।
