काठमाडौँ। बागमती प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजन गरेको बजेटप्रति नेपाल पत्रकार महासंघ उपत्यका प्रदेश समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि विनियोजन गरेको बजेटमा नीजि तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरुलाई दबाउने मनासयले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी आफैंले सञ्चारमाध्यम खोल्न बजेट विनियोजन गरेको हो ।
महासंघले अन्य प्रदेश सरकारले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुँजीगत अनुदानदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि समेत बजेट विनियोजन गर्दै गर्दा ठिक त्यसको उल्टो बागमती प्रदेश सरकारले यस्ता विषयलाई बेवास्ता गरेर प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी आम सञ्चार गृह स्थापना र सञ्चालन गर्न १० करोड विनियोजन गरेको बजेट महासंघका लागि स्वीकार्य नभएको जनाएको छ । एकातर्फ जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्नेमा आफैं सञ्चार गृह खोल्नेतिर लाग्नु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने दिशामा प्रदेश सरकार अघि बढेको महासंघले आरोप लगाएको छ ।
देशकै करिब ७० प्रतिशत बढी सञ्चारगृह र ५० प्रतिशत बढी सञ्चारकर्मी रहेको बागमती प्रदेशमा तिनको उचित संरक्षण, प्रवर्धन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता निर्णय गर्नमा प्रदेश सरकार उदासिन देखिएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले बागमती प्रदेश समक्ष प्रेस तथा स्वतन्त्रता अभिव्यक्तिलाई संकुचित बनाउने गरी आफैंले सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने निर्णय फिर्ता गरेर स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सम्पूर्ण सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीको हक हितमा हुने गरी अघि बढ्न जोडदार माग गरेको छ ।
