काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी ठाकुर–महतो समूह सामेल गराई प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका १० सहित संयुक्त गरी शुक्रबार गरिएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन खारेजी हुनुपर्ने माग सहित रिट दायर भएको हो।
आइतबार वरिष्ट अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट मन्त्री परिषदमा गरिएको मन्त्रीमण्डल हेरफेर तथा कार्यबिभाजन , त्यसबाट निश्रित सबै कामकार्वाही उत्प्रेषणको सर्वोचको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको छ।
दायर गरिएको रिटमा हालै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति तथा कार्य बिभाजनलाई संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) एवं अर्को धारा ७७ (३) को प्रतिकूल रहेकोले उल्लेख छ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा सात जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई गएको जेठ ६ गते असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्व संघीय संसदको सदस्य नरहेका सात मन्त्री संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको थियो।
