जेठ १७, काठमाडौँ। ठमेल स्थित ब्यापारिक भवन छाँया देवी कम्प्लेक्स निर्माणको बिषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदका विज्ञले नेपाल सरकार संग जवाव मागेको छ।
लिक्षविकालिन सम्पदा ठमेल स्थित बिक्रमसिल महाविहार संग जोडिएको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा ब्यापारिक भवन छाया देवी कम्प्लेक्स निर्माण गरेको भन्दै बिरोधमा रहेका स्थानीय तथा सम्पदा अभियानले पठाएको जानकारीको आधारमा २०२१ मार्च ३० तारिखका दिन स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी चार जना विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई यस विषयलाई लिएर ६० दिन भित्र जवाफदेही हुन पत्र पठाएको हो । सरकारलाई पठाइएको पत्र राष्ट्र संघले मे ३० मा मात्र आफ्नो वेभसाइडमा राखी सार्वजनिक गरेको छ ।
आदिवासी नेवाः बौद्ध समुदायको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र धार्मिक आस्था बोकेको सम्पदा कमलपोखरी क्रमिक रुपमा अतिक्रमण गरेर छाँया सेन्टर भन्ने ब्यापारिक भवन निर्माण गरेको विषय सार्वजनिक चासोको विषय रहँदै आएको छ । अदालती मुद्दा प्रक्रियामा विचाराधीन हुँदाहँुदै पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग गरेर सो सम्पदा कमलपोखरी माथि पूर्णतः मासेको अभियान्ताहरुले अरोप लगाउदै आएका छन् ।
अभियानता भागवत नरशिंह प्रधान भन्छन – गलत नियतले निर्माण गरिएको छाँया सेन्टर पूर्णत भत्काएर सोही स्थानमा सम्पदा कमलपोखरी पुनःनिर्माण गरी सो सम्पदा मास्नेहरुलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको सजाय नेपाल सरकारद्वारा यथासिघ्र दिनु पर्दछ। पुरातात्विक कमलपोखरी पुनःस्थापना अभियानका सम्पदा अभियानकर्ताहरु सन् २०१४ देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको ढोका धकधक्याउन पुगेको थियो । यसै बीच २०७७ पौष १५ गते सो छाँया सेन्टरको निर्देशनमा त्यहाँका मजदुर, कर्मचारी तथा ब्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको भन्दै केही ब्यक्तिहरु सम्पदा अभियन्ता भागवत नरसिंह प्रधानको घर छाउनीमा धम्कीपूर्ण पत्रसंगै अचानकै पुगेपछि सो घटना स्वयम्भू प्रहरी चौकीसम्म पुगेको थियो ।
अभियानले पठाएको जानकारीको आधारमा २०२१ मार्च ३० तारिखका दिन स्वीजरल्याण्डको जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषदका मानव अधिकार र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी चार जना विज्ञहरुले नेपाल सरकारलाई यस विषयलाई लिएर ६० दिन भित्र जवाफदेही हुन पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा २०६९ सालदेखि नै प्रयाप्त प्रमाणहरु सहित सो सम्पदा विषयमा मुद्दा परिरहेको जानकारी हुँदाहुँदै पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्शा पास लगायत भवन निर्माण सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिनु भनेको नेपाल सरकार मातहतका निकायहरुको आदिवासी हक अधिकार सम्बन्धी ब्यवस्था गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) महासन्धी नं.१६९ र आदिवासी अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र (UNDRIP) प्रति गैरजिम्मेवारीपना देखिन्छ । हालसम्म यस विषय बारेमा नेपाल सरकारबाट अघि बढाइएका कार्यहरु सहितको जवाफ दिनका लागि अनुरोध गरिएको छ ।
यद्यपि नेपाल सरकारले यस विषयमा हालसम्म पनि जवाफ पठाएको छैन भन्ने जानकारीमा आएको अभियानताले बताएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार पढ्नु होला –
राज्यको सम्पतिमा यस्तोसम्म लुट, सार्वजनिक जग्गाको दोहन, अर्काको जग्गा मिच्दा पनि किन बोल्दैन सरकार
यस्तो छ राष्ट्र संघले पठाएको पत्र – तल लिंक कपि गरि हेर्न सकिन्छ –
file:///C:/Users/user/Downloads/30march-2021-29th-may-2021-published-date-2.pdf
