काठमाडौँ। गैर-न्यायिक सडक विस्तार गरेको भन्दै सडकमै सुतेर बिरोधमा उत्रेका सडक विस्तार पिडितले विभिन्न निकाएमा ज्ञापन पत्र बुझाए छन्। थिमीका पिडितहरुको समूह देको मिबा इतापाके जग्गा एकीकरण योजना पिडित संधर्ष समितिले मंगलबार काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका नगर विकास प्राधिकरण भक्तपुर, भुमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय नापी शाखा, कार्यालयजिल्ला सडक डिभिजन कार्यालय ,गुठी संस्थान शाखा कार्यालय,जिल्ला समन्वय समिति लगायत मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका १ देखि १० वडा कार्यालयहरुमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । गएको आइतबार थिमि बाहाखा बजारमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा डोजर चलाएपछि स्थानीय बासिन्दाले सडकमै सुतेर बिरोध जनाएका थिए। सो स्थानमा केहि समय पहिला पनि सडक विस्तार गर्ने क्रममा झडप समेत भएको थियो। उपत्यका साड़क बिस्तार समितिले सरकारको यो कार्य प्रति बिरोध जनाउदै काठमाडौँ उपत्यका भित्र्र जनताको धर भत्काई सडक चौडा गर्ने कार्यलाइ मानव अधिकार बिरोधि र अन्तर्राष्ट्रिय ILO सन्धि बिपरित भनेको छ।
सडक विस्तार संघर्ष समिति थिमीका अध्क्षय महेस कारंजितले सरकारले बिना मुवाव्जा र जग्गा प्राप्ति एनलाइ बेवास्ता गरि जनताको घर भत्काई उपत्यकाका मूल आदिवासीलाइ बिस्थापित गर्न लागेको बताए। मौलिक परम्परा तथा जीवित सम्पदाको रुपमा रहेको स्थानीय वासीलाइ बिस्थापित गरे परापुर्व कालदेखि चलिआएका एतिहासिक जात्रा र पहिचान समेत नस्ट हुने भन्दै सरकारको यस कार्यलाइ मानवता विरोधी भएको अध्क्षय कारन्जितले बताए।
यसै गरि उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समितिका अधक्ष्य सुमन सयेमिले सरकाले जबर्जस्ति सडक चौडा गर्ने नाउमा जनतालाई उठिवास लगाउन जोर जवर जस्ती गरे सोहि अनुरुपको सडक आन्दोलन गर्ने बताए। अदालतमा आफुहरु न्यायकालागि गैरहेको अवस्थामा अन्तरिम आदेशको समेत उलंघन गरि जनतामाथि दमन शैलीमा डोजर आतंकलाइ उचित जवाब जनताले नै दिने बताए।
