मेरो गुरु हुनुहुन्छ, भुवन ढुंगाना । उहाँले आफ्नो पुस्तक परित्यक्तामा लोग्ने मान्छे, स्वास्नी मान्छे, त्यसपछि मान्छेहरु खोज्नु भएको छ, त्यसपछिका विचारहरु खोज्नु भएको छ । पुस्तकको निचोड छ, मान्छेले देहले आत्महत्या गर्ने होइन, विचारको हत्या गर्छ ।
त्यसकारण अहिलको प्रश्न आत्महत्या गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । यो भनेको विचारलाई सक्ने कि नसक्ने भनेको हो । लाइभ, लिभर्टी एण्ड द पर्स्युट अफ जस्टिस (जीवन, स्वतन्त्रता र न्यायको खोज) भनिन्छ, तपाईंले न्याय नपाउन्जेलसम्म हिँडिराख्ने हो । न्याय कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन, तर हिँडिराख्नु पर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो । तपाईं र म सानो छौं तर, हामीलाई मसल चाहिँदैन । प्रधानमन्त्रीसँग धेरै मसलहरु जम्मा होला, तर मसलले जित्दैन । ट्रम्प (अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प) ले मसल लगेर भत्काउन खोजेका थिए । जित्छ र ? जित्दैन ।
हजार चोटी भन्छु, प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंलाई संसद विघटनको अधिकार छँदैछैन ? संविधानमा क्लिस्टल क्लियर छ । यसमा पनि हामी जस्तो साथीलाई छोडेर प्रधानमन्त्रीज्यू किन हिँड्नुभएको छ ? हामीजस्तो साथी छोडेर प्रधानमन्त्रीज्यू, पद खाइराखेका मान्छेहरुलाई वरपर राखेर किन हिँड्नुभएको छ मलाई अचम्म लागेको छ । हिजो पनि प्रधानमन्त्रीका हामी साथी हौं, आज पनि प्रधानमन्त्रीका साथी हौं । तर हामी संविधानको सेवक हौं, मान्छेको नोकर होइनौं ।
राष्ट्रपतिको एक मिनेट नटिक्ने विज्ञप्ति
एक मिनेट नटिक्ने राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति छ । प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (१) हो कि ७६ (२) को हो नै थाहा छैन । एउटै दलले जितेर प्रधानमन्त्री हुने भयो भने ७६ (१) हो । नेकपा एमाले अलग्गै लडेको हो, नेकपा माओवादी अलग्गै लडेको हो । एमाले एक्लैको १४५ जना सांसद थियो र ? उनीहरुको जम्मा १२८ सांसद थिए । अनि कसले समर्थन गर्यो ? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले । उहाँ (प्रचण्ड)ले सही गरेर पठाएपछि बल्ल बहुमत भयो, यो भनेको ७६ (२) हो । ७६ (१) त हुँदै होइन, केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेको ७६ (२) ले हो ।
हामी जस्तो सानो देशमा त, पार्टीका मै हुँ भन्ने पनि बोस हुँदा रहेछन् । त्यो बोस–बोसको झगडा त भइरहन्छ । तर यसले संसद जाँदैन, यो ठूलठूला ज्युरिस्टहरुको निचोड हो
हामीले यो उठाएपछि पछि त परिणत भयो नि भन्छन् । कहाँबाट परिणत भयो ? त्यस कारण सीधा प्रश्न छ, ओालीजी प्रधानमन्त्री संविधानको कुन धाराअनुसार बन्नु भएको हो ? प्रधानमन्त्रीले के लेख्नुभयो, के कस्तो कागज पठाउनुभयो, त्यो हाम्रो सरोकारको विषय होइन । अन्तिम कागज राष्ट्रपतिको हो, उहाँले ७६(१) लेख्नु भएको छ । जबकी ओलीजी ७६(१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्री होइन ।
राष्ट्रपतिलाई संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने संविधानको कुनै धारामा लेखिएको छैन
अर्को, राष्ट्रपतिलाई त्यो कागज (संसद विघटनको प्रस्ताव) स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने कुनचाहिँ धारामा लेखिएको छ ? हिजो २०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेमा श्री ५ ले स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने धारा ५३ (४) मा लेखिएको थियो । आज कहाँ लेखेको छ, संसदको विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने ? यो लिखित संविधान हो । राष्ट्रपतिज्यूले यो संविधानको अन्तरकुन्तर पल्टाएर, दश चोटी टकटक्याएर हुन्छ कि, फलाकेर हुन्छ कि देखाइदिनुभए हुन्छ ।
जस्तो, प्रधानमन्त्रीलाई सपथग्रहण गराउने, मन्त्रीहरुलाई सपथ गराउने, राजदूतहरुको ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझ्ने, संसदको दुई सदनमा हाजिर हुने सबै लेखेको छ । त्यस्तै लेखेको होला नि, देशको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद विघटनको प्रस्ताव आयो भने राष्ट्रपतिले स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नेछ भनेर कहीँ त लेख्या होला नि ! देखाइदिनुस् । प्रधानमन्त्रीले के सल्लाह चढाउनुभयो, कस्तो निर्णय दिनुभयो, त्यो हामीलाई मतलब हुँदैन । नेपालको संविधान लिखित संविधान हो । लिखत संविधानको अर्थ जति अधिकार दिएको छ, त्यो लिखत रुपमै छ । नलेखिएका कुरा जति जनताको अधिनमा छ ।
संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)कै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हेनरिक थर्ड जस्ता राजाहरु जन्मिए । उनीहरु कानुन मेरो अधिनमा छ, संसद मेरो खुट्टामुनि हुन्छ भन्थे । उनीहरु सांसदहरुलाई पैसा दिन्थे, पार्टीहरुले पनि भत्ता बुझ्थे । त्यसकारण उनीहरु(राजा)ले भने, मलाई लेखिएको केही पनि चाहिँदैन । लेखेको जति तिमीहरुलाई गर, नलेखेको जति मलाई । संसद विघटन काहीँ लेखिएन । यो नलेखिएका विषय राजामहाराजाको शक्ति थियो । जनताले उनीहरुसँग टक्कर गर्दै त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिए । प्रधानमन्त्रीसँग पनि आजित भइसकेपछि तपाईँले पनि पाउनुहुन्न भनेर सन् २०११ मा ऐन नै ल्याए ।
राजामहाराजाले ‘जनप्रतिनिधि केही होइनौ, म सबैभन्दा ठूलो छु’ भनेपछि ब्रिटेन जस्तो देशमा जबसम्म संसद आफूले चाहँदैन, तबसम्म विघटन हुँदैन भनेर ऐन आयो ।
नेपालमा चार/पाँच वटा संसद विघटन भए । संसारकै संसद विघटनमा पीएचडी गरेका ‘फर्से’ भन्ने हुन् । उनको मोटो किताब छ, त्यसमा दुई वटा विवादास्पद विघटन देखिन्छ । १९२८ को क्यानडा धेरै पर्दैन, तर जब विश्व युद्ध सुरु भइसकेपछि विश्व युद्धमा जाने कि नजाने भन्नेमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषदको विवाद हुनथाल्छ । यस्ता कुरामा संसद भंग भएको छ ।
हामी जस्तो सानो देशमा त, पार्टीका मै हुँ भन्ने पनि बोस हुँदा रहेछन् । त्यो बोस–बोसको झगडा त भइरहन्छ । एउटा बोस को ? केपी ओली । अर्को बोस को ? प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल । नेपाली कांग्रेसमा जानुभयो भने थुप्रै बोसहरु देखिन्छन्, त्यहाँ पनि झगडा भइरहन्छ । तर बोसको झगडाले संसद जाँदैन । तेरो मान्छे कि मेरो मान्छे भनेर बोसहरुले गर्ने झगडाले पार्टी सिस्टम खत्तम छ, प्रजातन्त्रमा खतरा छ शासन बडा गाह्रो परेको छ भन्नेमा छ । तर यसले संसद जाँदैन, यो ठूलठूला ज्युरिस्टहरुको निचोड हो ।
प्रधानमन्त्रीले फैसला बुझिसक्नुभयो । चार जना पूर्व प्रध्यानन्यायधीशको सत्य विचार आइसक्यो ।
पूर्ण बृहत इजलासबाट हेर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं । उहाँ होइन, ५ जना मात्रै बसिदिनुस् भन्नुहुन्छ । अदालतको संरचनालाई आदेश दिने हो को उहाँ ?
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश अलग्गै संविधान पढेर आउनु भएको हो र ? (संवैधानिक इजलासका) पाँच जना न्यायाधीश, (संवैधानिक इजलासका लागि बनाइएको रोष्टरमा रहेका) १३ जना न्यायाधीशले संविधान बुझ्नु भएको छैन र ?
तर दुर्भाग्य, प्रधानमन्त्रीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई जागिरे शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यो जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु, जसले शाही आयोग खारेज गरे, हजारौं बन्दीहरुलाई निकाले, उहाँहरुलाई यस्तो भन्न मिल्छ ? (०६२/०६३ सालमा) वर्तमान प्रधानमन्त्री बन्दीभित्र पर्नुभयो कि पर्नु भएन, यो विषयवस्तु म केलाउन चाहन्न ।
अब त प्रधानमन्त्रीले इजलास पनि तोक्न थाल्नुभयो । यो मुद्दा संवैधानिक इजालसबाट हेर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।
संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो । सबै न्यायाधीश बस्नुस्, पूर्ण बृहत इजलासबाट हेर्नुस् भनेर हामीले भनेका छौं । उहाँ होइन, ५ जना मात्रै बसिदिनुस् भन्नुहुन्छ । अदालतको संरचनालाई आदेश दिने हो को उहाँ ? तपाईंलाई १३ जना विपक्षी बनाएकै छ, कानूनको ज्ञान छ भने आउनुस्, बहस गरौं ।
हेर्नुस् वाटरगेट काण्डमा पनि सानो कुराबाट पर्दाफास भएको थियो । टेप लिन जाँदा जब ५ जना समातिए, डेमोक्रेटहरुले कम्युनिस्टको कुरा गर्छन् कि भनेर राख्न गएका हौं भनेका थिए । खोज्दै जाँदा त विपक्षीहरुको सारा जानकारी लिन निक्सनले राखेका रहेछन् । मलाई अचम्म लागेको छ, यो संवैधानिक इजलासले हेर्छ भन्नुहुन्छ । एक पटक आउनुस् न त, इजलासमा बहस गरौं ।
यतिबेला मैले के सम्झिएँ, चुप लागेर बस्नु भनेको जसले दबाएको छ, त्यतातिर नै हुनु हो । संविधान तपाईंहरुले दिनु भएको हो । दिनेमध्ये पनि संविधान सभाको अध्यक्ष, अनवरत अध्यक्ष हो । उहाँ आज कता हुनुहुन्छ भन्ने होइन, त्यो पदको केही दायित्व माग्छ, नैतिकता माग गर्छ, चरित्रहरु माग गर्दछ । त्यो चरित्र र नैतिकता तपाईंले सधैंभरी कायम राख्न सक्नुपर्छ । हामी वकिलहरुको अर्कै कुरा हुन्छ । पक्ष विपक्षमा हामी केही कुरा यता भनौंला, केही कुरा उता भनौंला । उहाँ वकिल होइन, संविधानसभा अध्यक्ष भएर पढेको संविधान हो । त्यतिबेला नै संविधान सभाको अध्यक्षले फैसला भन्दिसक्नु भएको छ । अब फेरि सर्वोच्च अदालतले अर्को भन्छ ? कुन संविधान हेरेर भन्छ ?
त्यसैले प्रधानमन्त्रीले विघटन भनेर भन्नुभयो । मैले बुझेको यो संसदको होइन, संविधानकै विघटन हो । तर यो संविधान कसैको आदेशले मर्दैन । हुँदै नभएको कुरा कसैले छ भन्दैमा कसरी मर्ला र ! मान्छेले राज्यसँग विद्रोह गर्छ । त्यत्रो विद्रोह (जनयुद्ध) गर्ने मान्छेहरु जीवित हुनुहुन्छ । यो कुनै धम्की होइन । संविधानमा जे छ, त्यही भनिदिनुस् श्रीमान ! धेरै ढिलो भइसक्यो ।
(संविधानसभा सदस्य मञ्च नेपालले काठमाडौंमा गरेको ‘प्रतिनिधिसभा विघटन र अबको निकास’ विषयको अन्तरक्रियामा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।)
