काठमाडौं, १० पुस । प्रधानमन्त्रीले संघीय प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि सत्तारुढ दल दुई चिरा भएसँगै प्रदेश सरकारहरु पनि त्यसको चपेटामा परेका छन् । यसैबीच प्रदेश १ सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कसरत सुरु भएको छ ।
संघीय प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै नेकपाभित्र फैलिएको हानाथाप र खिचातानीको राप प्रदेश नम्बर एकमा समेत पुगेको हो । शुक्रबार दिउसो बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलविरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रदेश नम्बर एकको राजधानी विराटनगरमा प्रचण्ड नेपाल गुटका केन्द्रीय सांसद र प्रदेश सांसदहरु मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविस्वासको प्रस्ताव पत्र तयार गर्दै थिए ।
स्रोतकाअनुसार मुख्यमन्त्री राई ओली पक्षको बलियो खम्बाको रुपमा उभिएकोले उनीविरुद्ध पनि अविस्वासको प्रस्तावको तानावाना बुनिएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध भोलि शनिवार अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिए आइतबार सबेरै दर्ता हुने स्रोतले दावी गरेको छ ।
प्रदेश १ मा सरकार बदलिने थाहा पाएपछि केही मन्त्रीहरुले अनौठो गरी लाइन बदल्न थालेका छन् । यसअघि राईको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षका नेता जीवन घिमिरे मन्त्री पद प्राप्त गर्नकै लागि मुख्यमन्त्रीका माधव नेपाल समूहबाट फट्केर ओली समूहमा लागेका थिए । उनले त्यतिबेला सामाजिक विकास मन्त्री पनि पाएका थिए । तिनै घिमिरे अहिले राईको पद नरहने पक्का भएपछि फेरि प्रचण्ड माधव समूहतिरै लागेका छन् । मन्त्री घिमिरे मुख्यमन्त्री राईको साथ छोडेर प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री राईका प्रतिस्पर्धी भिम आचार्यका पक्षमा लागेका हुन् । त्यसैगरी केही अन्य नेताहरु पनि अबको सरकार बन्ने सम्भावना भएको टिमतिरै लागेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेको भोलिपल्ट पुस ६ गते मुख्यमन्त्री राईले आकस्मिक मन्त्रिपरिषद बैठक राखेका थिए । उक्त बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्द्र आङ्बो अनुपस्थित भएका थिए । त्यसबेलादेखि नै प्रदेश १ मा सरकार परिवर्तनको चलखेल सुरु भएको अनुमान ओली समूहले गरेको थियो । प्रदेश १ मन्त्रिपरिषदमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका पाँचजना मन्त्री रहेका छन् ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहका मन्त्री कुलप्रसाद साम्बा कुशलले यसअघि मुख्यमन्त्री राईलाई नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिन सार्वजनिक आह्वान नै गरेका थिए । मन्त्री साम्बाले नेकपा विभाजित भएको र मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै राजीामा दिन आग्रह गरेका थिए ।
