विराटनगर, २२ मंसिर । सुनसरी जिल्ला अदालतमा बलात्कार सम्बन्धी एक मुद्दामा अनौठो दृष्य देखिएको छ । जिल्ला अदालतको इजलासमा एकल बहस भयो । अदालतको दर्ता फाँट, श्रेस्तेदारदेखि न्यायाधिशले समेत सरकारी वकिल कार्यालयले पेसी सार्न माग गर्दै लेखेको पत्र नबुझ्दा आजको इजलासमा सरकारी वकिल उपस्थित नै भएनन् । बलात्कारको आरोप लागेका व्यक्तिका तर्फबाट बहस गर्न गएका अधिवक्ताहरुले मात्रै एकल बहस गरे ।
कुरा हो चर्चित सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा । उक्त मुद्दाको सोमबार पेसी तोकिएको थियो । तर, कुरा यस्तो भयो कि सरकारी वकिलको कार्यालयले पेसी सार्न पत्राचार गर्यो । तर, अदालतमा भने पत्र नै दर्ता भएन । जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधिशले भने इजलास रोकेनन् । मुख्य न्यायाधिश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलास रोकिएन । सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमा नै उक्त इजलासमा सिद्धबाबा पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । एकल बहस गराएर न्यायाधिश कोइरालाको इजलासले गिरीलाई सफाइ दिएको छ । सोमबार प्रतिवादीको एकपक्षीय बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद कोइरालाको इजलासले सरकारको अभियोग दाबी नठहर्ने भन्दै गिरीलाई सफाइ दिएको हो ।
सिद्धबाबा भनिने गिरीले आफ्नै एक अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लगाएपछि यो मुद्दा चलिरहेको छ । गिरीमाथि महिला अनुयायीलाई २०७६ कात्तिक ४ गते आफ्नै आश्रममा बलात्कार गरेको आरोप लगेको थियो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो । प्रहरी हिरासतको अवधि विराट नर्सिङहोममा बिताएका उनलाई सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख न्यायाधीश राधाकृष्ण उप्रेतीको इजलालसले २०७६ पुस १४ गते तीन लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो ।
आदेशपछि आश्रम फर्किएका गिरी उच्च अदालत विराटनगरले जिल्लाको आदेश उल्टाएकै दिन ९ माघमा भारत प्रवेश गरे । उच्च अदालतको आदेशको ४० दिनपछि सुटुक्क हाजिर भएका गिरी पूर्पक्षका लागि झुम्का कारागार चलान भएका थिए ।
कारागारबाटै उनले साधारण तारेखमा पूर्पक्षका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिए । तर सर्वोच्च अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गर्यो । त्यसको दश दिनपछि जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो ।
सुनसरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रहेको उक्त मिसिल काठमाडौंस्थित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो । त्यसपछि उक्त मिसिल जिल्लामा फिर्ता नभएका कारण सोमवारको पेसी सार्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले रोक्न माग गरेको थियो । तर, त्यो जिल्ला अदालतले त्यो कुरालाई गजवले नजरअन्दाज गर्यो ।
जिल्ला न्यायाधीवक्ता गोकुल निरौलाले आफूहरुसँग मिसिल नभएकाले पेशी सार्न माग गर्दै पत्र बुझाएको तर सुनुवाई नभएको बताए । गजव त यो छ कि सोमबारको इजलासमा सरकारी वकिल कार्यालयको पेसी सार्ने पत्र बुझाउँदा न्यायाधीशले बुझ्नै अस्वीकार गरे । त्यसपछि त्यो पत्र दर्ता फाँट र श्रेस्तेदारलाई बुझाउँदा पनि पत्र बुझिएन । यति दृष्य देखेपछि सरकारी वलिक बहसमा नगएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौला बताउँछन् ।
जिल्ला न्यायाधिवक्ता निरौलाले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा पुगेपछि मिसिल यहाँबाट महान्याधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ । मिसिल आएपछि बहस गर्न केही समय माग गरेका हौं तर पत्र दर्ता नभएपछि इमेल पठाइयो, प्रतिक्रिया आएन । प्रतिवादी पक्षको एकतर्फी बहस भएछ ।’
कुरा यतिसम्म छ कि सिद्धबाबाको मुद्दामा बहस गर्ने सरकारी वकिलकै सरुवा भएको छ । अनि आरोपीलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउने कि थुनामा नराखेर मुद्दा चलाउने भन्नेबारे सर्वोच्चमा परेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मिसिल काठमाडौं मगाएको थियो । काठमाडौं मगाइएको मिसिल जिल्लामा फर्किन पनि समय लागेको देखिन्छ ।
