काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले वामदेव गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गौतमलाई कुनै संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन भए पछि गौतमलाई मन्त्री बनाउने चर्चा भैरहदा सर्वोच्च अदालतले उहालाई राष्ट्रियसभाको सांसदको मनोनयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई ‘यथास्थिति’मा राख्न आदेश दिएको छ ।
गौतमको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भनी छलफलका लागि आगामी १४ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनेको गौतमले राष्ट्रियसभाको सदस्यको रुपमा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्न नपाउनु हो ।
हालको यो आदेश भने आगामी १४ गतेसम्म कायम रहने बताइएको छ ।
अन्तरिम आदेश जारी भएमा उनले सांसदको रुपमा काम गर्न नपाउने भएको छ । अन्तरिम आदेश जारी नभएमा भने उनले सांसदको हैसियतमा काम गर्न पाउनेछन् ।