काठमाडौँ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले समूदायस्तरमै कोभिड—१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यकाभित्रका सबै पालिकामा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दायरा फराकिलो बनाउने भएको छ ।
आइतबार बसेको नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीको बैठकमा यसबारे गम्भीर छलफल भएको हो । बैठकमा नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, उपाध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन र सचिव एवं मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ सहभागी हुनुहुन्थ्यो । उपत्यकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदीन बढ्दै गए पछि तिन वटा नगरपालिका प्रमुखले समुदायस्तरमै पुग्ने खतरा हुन सक्ने भन्दै गम्भीर बनेका हुन्। उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ संघीय राजधानी समेत रहेको र अत्यन्त घनावस्ती युक्त उपत्यकामा कोरोना संक्रमण समूदायस्तरमा फैलियो भने भयावह अवस्था आउन सक्ने बताउदै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उपत्यका सबै पालिका एकीकृत योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउनु भयो।
उहाँले थप छलफल गरी निर्णयमा पुग्न भोलि (सोमबार) उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठक बोलाएको जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिका फोरमका सचिव मदनसुन्दर श्रेष्ठले तालिका नै बनाएर कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङमा जाने बताउनुभयो । ‘उपत्यकामा मात्रै १५ देखि २० हजारको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ गर्ने हाम्रो योजना छ’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘भोलि नगरपालिका फोरमको बैठकबाट कुन पालिकामा, कहिले, कुन क्षेत्रमा, कति जनाको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण गर्ने भन्ने निर्णय गरी तालिका नै बनाएर अघि बढछौँ ।’
मेयर श्रेष्ठले भदौ ९ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी रहेको भन्दै कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दुबैलाई निरन्तर अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो ।उहाले यो अवधीमा केही पनि प्रयास नगर्ने र उहाँहरु घरमा मात्रै बस्ने हो भने समस्या समाधान नहुने बताउनु भयो। छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालका जनस्वास्थ्य सल्लाहकार डा. खेम कार्की, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
यस अघि बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान विन्दुमै अत्यन्त कडाई गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसैगरी बैठकले तेस्रो मूलुकबाट आउनसक्ने ठूलो संख्याको यात्रुलाई ध्यानमा राखी क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन रसञ्चालन नियमावली अनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नेगरी तयारी गर्न पनि संघीय सरकारसँग माग गरेको थियो ।
