काठमाडौं, २६ असार । सरकारले सार्वजनिक यातायात खुलाउने निर्णय गरे पनि यातायात व्यवसायीहरूले भने यातायात नचलाउने अडान लिएका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले यातायात नचलाउने निर्णय गरेको हो । महासंघले विभिन्न शर्तहरु सरकारसमक्ष राख्दै ती शर्तहरु पूरा भए मात्र यातायात सूचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै महासंघले यातायात सञ्चालन गर्नका लागि वातावरण तयार गर्न सरकार उदासीन भएको आरोप पनि लगाएको छ ।
सरकारले भने बिहीबार राजधानीका तीन जिल्लासहित अन्य जिल्लाभित्र मात्र चल्ने गरी खुलाउने निर्णय गरेको थियो । साथै सरकारले ५० प्रतिशत भाडा पनि बढाएको थियो । ५० प्रतिशत भाडा बढाउँदा पनि व्यवसायीले भने त्यस्तो अडान लिएका हुन् ।
महासंघले बैङ्कको ऋण किस्ताको पुनर्तालिकीकरण, ब्याजदरमा सहुलियत, पुनर्कर्जाको व्यवस्थालगायतको माग सरकारले सम्बोधन गरिदिनुपर्ने बताएको छ । साथै सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जाको व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्ने महासंघको माग छ । त्यस्तो नगरे धेरै व्यवसायीसँग गाडी सडकमा निकाल्ने खर्च नै नहुने उनीहरूको तर्क छ ।
अहिले थन्किएका ठाउँबाट एउटा बसमात्र बाहिर निकाल्न डेढदेखि २ लाखसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको दावी छ । लकडाउनको यति लामो समयभरि सवारी बन्द गर्दा आफूहरु ऋणले थिचिएको भन्दै उनीहरुले आफूलाई सहुलियत र सहयोग हुनेगरी सरकारले प्याकेज कार्यक्रम नै ल्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् ।
त्यसैगरी महासंघले चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बिमाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ । त्यस्तै गाडीहरुका सबैजसो कागजपत्रको म्याद सकिएको भन्दै त्यसको नवीकरणबारे पनि सरकारले छुट दिने नीति ल्याउनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।
