काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको विज्ञहरुले टीप्पणी गरेका छन् ।
बजेट वर्तमान शैक्षिक धरातल नछोइ आएको तथा न्यायपूर्ण नभएको उनीहरुको आरोप थियो । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रवार आयोजना गरेको ‘बजेटमा शिक्षा : अपेक्षा, आवश्यकता र सम्बोधन’ विषयक भर्चुअल शिक्षा संवादमा सहभागी विज्ञहरुले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौति सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
बजेटमा विद्यालयमा पठन–पाठन शुरु गर्ने कुरा आएको तर कसरी भन्ने समग्र प्याकेज नआएको भन्दै विज्ञहरुले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्ण कार्ययोजना आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
संसदीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड–१९ को चुनौतिसँगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नयाँ दिशा दिन पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए । ‘म अर्थमन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्न । शिक्षा मन्त्रालयले नया प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो’ उनले भने, ‘शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर छोप्न नेतृत्व चुक्यो ।’
शिक्षामा अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट सिकाइमा रहेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले कोभिड–१९ ले कक्षा सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा सरकारले शिक्षामा सूचना प्रविधि (आईटी) संरचनामा ठूलो फड्को मार्नसक्ने अवसर गुमाएको उनको भनाई थियो ।
दिवा खाजा, छात्रवृत्तिका कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि बजेटले माध्यामिक शिक्षा निःशुल्क गर्ने उपाय दिन नसकेको उल्लेख गर्दै सांसद थापाले भने, ‘शतप्रतिशत भर्ना, साक्षर नेपाल घोषणा र सार्वजनिक शिक्षामा सुधार भनेर मात्र हु“दैन । प्रष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जुन बजेटमा छैन ।’ थुपै्र निजी विद्यालय टहरामा हरिबिजोग ढंगले चलिरहेकाले तिनले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्न सम्भव नभएको उनले स्पष्ट पारे ।
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेट वर्तमान महामारीका कारण शिक्षामा देखिएको असर क मगर्नमा केन्द्रि हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको टीप्पणी गरे । आफूले बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको कार्ययोजना आउने आशा गरेपनि त्यो नदेखेको उनले बताए ।
शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नगरिएको टिप्पणी गर्दै उनले भने, ‘नयाँ सन्दर्भमा आएको बजेट पुरानै अवस्था र परम्परागत ढंगले आयो । यसले अहिलेका आवश्यकता र माग सम्बोधन गर्न सक्दैन ।’
कक्षा ५ सम्मको दिवा खाजा कार्यक्रमको बिस्तार सकारात्मक भए पनि त्यसलाई कक्षा आठसम्मका बालबालिकालाई सो सुबिधा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ४३ जिल्लामा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी बिस्तार गर्न ७ अर्ब ५२ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको भएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनले बताए । ‘खाजाले गुणस्तर बढाउने नभइ टिकाउदर बढाउने हो अहिले गाउँमा पुगेका विद्यार्थी टिकाउन शिक्षाको गुणस्तर बढाउने योजना आउनुपर्थ्यो’ उनले भने । सार्वजनिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजीलाई लगाउने तयारी प्रति व्यंग्य गर्दै उनले सरकारले दुधको सुरक्षागर्न बिरालोलाई जिम्मा लगाएको टीप्पणी गरे ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो औंल्याउँदै बजेटमा त्यसको प्रष्ट खाका नआएको बताइन् । ‘अनुगमन र मूल्यांकनको पाटो नसुधारे सम्म शिक्षामा सुशासन सम्भव छैन’ उनले भनिन्, ‘भर्ना भएका बालबालिका विद्यालय छाड्ने कारण पहिल्याएर रोक्ने कार्यक्रम आउनुपर्थ्यो ।’ शिक्षामा कार्यक्रमको भन्दा खाँचो कार्यान्वयन र सुशासनको रहेको उनले टीप्पणी गरिन् ।
वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहालले अहिले सरकारले बजेटमार्फत् शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने, नियुक्ति प्रक्रिया र शिक्षकको क्षमता सुधारको योजना ल्याउनुपर्नेमा उल्टै ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरेर फेरी पनि कामचलाउ ढंगले विद्यालय चलाउने योजना बनाएको टीप्पणी गरे ।
‘बजेटले सार्वजनिक शिक्षामा सिकाइ सुधारका कार्यक्रम आउन सकेन । उच्च शिक्षालाई त हेर्दैहेरिएन’ उनले भने, ‘सिकाइस्तर निरन्तर तल गईरहेको छ । यस्तो बेला शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्थ्यो, दिइएन ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट बृद्धि हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने दाबी गरे । शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता भने यो बर्ष पनि पूरा नभएको उनले बताए । शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको चुलनामा ८ अर्ब बृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात, १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
श्रम तथा रोजगारीका व्यवसायिक तालिम र अनुसन्धानको बजेटलाई पनि शिक्षासंगै जोडेर हेर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कोभिड १९ ले ल्याएका चुनौति सामना गर्ने पर्यत्न भएका छन् । बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच पु¥याउन र विद्यालयमा टिकाउनमै कार्यक्रम केन्द्रीत छ ।’
उक्त भर्चुअल शिक्षा संवादमा शिक्षा क्षेत्रका विज्ञ, सरोकारवाला र पत्रकार गरी ५५ भन्दा धेरैको सहभागिता थियो ।
