काठमाडौँ । देश काेराेना महामारीका कारण लकडाउनमा थलिएका बेला सरकारले भने एकाएक राजनैतिक दल विभाजन तथा दल अदल बदल सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएकाे छ । साेमवार नै मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले सुनाएकाे त्याे अध्यादेश निकै रफ्तारमा साेमवार नै जारी भएकाे बताइएकाे छ ।
मन्त्रिहरुलाइृ छलफलका लागि समय नै नदिएर मन्त्रिपरिषदमा पारित भएकाे भनेर प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा अाेलीले निर्णय सुनाएकाे अध्यादेश तत्कालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पारित गरेकाे बुझिएकाे छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिले सोमबार साँझै जारी गरेकी हुन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तिमा ४० प्रतिशत बहुमत हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर यी दुईमध्ये एकमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गर्दै अध्यादेश पारित गरेर त्यसको अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषदको बैठकमा गणपूरक संख्या ५ जनाबाट ४ जनामा झार्ने अध्यादेश पनि पारित गरेकी छन्। स्रोतका अनुसार यी दुबै अध्यादेश सोमबार नै राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तयारी भइरहेको छ।
एकातिर काेराेनाकाे महामारीले विश्व सन्त्रासमा बसेकाे, अर्काेतिर मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रिहरुलाइ बाेल्नेसमेत समय नदिएर ल्याइएकाे, अनि यसका बारेमा स्वयम सत्तारुढ दलभित्र र अन्य राजनैतिक दलकाबीच के कस्ताे धारणा छ भन्ने अलिकति पनि नबुझेर राष्ट्रपतिले एक सेकेन्ड ढिला नगरेर पारित गरिदिनुमा रहस्य लुकेकाे धेरैकाे बुझाइ छ । याे कतै राष्ट्रपति स्वयमले सिर्जित फन्डा त याे हाेइन भन्ने चर्चा पनि चलेकाे छ । अरुबेला राष्ट्रिय एकता र राजनैतिक दलहरुबीच सहकार्य र सर्वसम्मतिकाे कुरा गर्ने राष्ट्रपति दलहरु फुटाउने सन्दर्भमा किन यति हताराे गर्दैछिन भन्ने प्रश्न पनि चलेकाे छ । धेरैले सत्तारुढ दलभित्र भुसकाे अागाेझै चलिरहेकाे अन्तरविराेधकाे कारण पार्टी फुटाउन याे अध्यादेश ल्याइएकाे विश्लेषण गरेका छन् ।
