काठमाडौं । नेपालका दुर्इ ठूला दूरसंचार कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलले सरकारलाई ७ अर्ब बढी रकम तिरेका छन् । दुर्इ कम्पनीले रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष र अग्रिम फ्रिक्वेन्सी वापत साे रकम सरकारलार्इ तिरेका हुन् ।
दुर्इ कम्पनीले सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा योगदानका रुपमा बुझाउनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कानुनी प्रावधान अनुसार साे रकम बुझाएका हुन् । जसअनुसार दुर्इ कम्पनीले बुझाएकाे रकम ७ अर्ब ७६ करोड १ लाख रुपैयाँ रहेकाे छ ।
सरकारलार्इ नेपाल टेलिकमले भन्दा एनसेलले बढी राजश्व बुझाएकाे छ । एनसेलले कूल ४ अर्ब ४२ करोड १७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ भने टेलिकमले कूल ३ अर्ब ३३ करोड ८४ लाख बुझाएको छ।
अघिल्लो वर्ष पनि एनसेलले नेपाल टेलिकमभन्दा बढी राजश्व बुझाएकाे थियाे । गतवर्ष एनसेलले कूल २२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो भने नेपाल टेलिकमले कूल १८ अर्ब १७ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व बुझाएको थियो ।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले हरेक आर्थिक वर्ष अग्रिम रूपमा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर बुझाउनुपर्ने हुन्छ। यस अनुरुप एनसेलले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र टेलिकमले ९९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारलाई बुझाएको छ।
