गुल्मी, ५ माघ । नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि धेरै वर्ष भईसक्यो वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते जनआन्दोलन पछिको पुनस्र्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर धुर्कोट गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरूले छुवाछुतबाट आफूहरू पीडित भएको बताएका छन् ।
सदरमुकाम तम्घासमा रेसुङ्गा दलित महिला सञ्जालद्वारा आयोजित दलित महिला प्रतिनिधिका चुनौति विषयक कार्यक्रममा सहभागि सबैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूले जातिय छुवाछूत कायम रहेको भन्दै आफूहरु विभेदमा परेको बताएका हुन् ।
गाउँपालिका ५ वस्तुकी वडासदस्य एवम् गाउँकार्यपालिका सदस्य सरस्वती सुनारले भोज–भतेर, मन्दिर लगायतका स्थानमा विभेद हुने गरेको, वडा वा गाउँपालिकाका उच्च पदस्थहरूले आफूहरूका कुरा नसुनेको जस्ता गुनासा गरिन ।
सत्यवती गाउँपालिका ४ का वडासदस्य झरना परियारले वडा र गाउँपालिकाले दलितहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नमान्ने गरेको गुनासो गरिन । उनले आफूहरू पहिलेभन्दा अहिले निर्धक्ककासाथ बोल्न सक्ने भएपनि गाउँ कार्यपालिकाका अन्य सदस्यहरूले वास्ता नगर्ने गरेको बताईन ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि, दलित महिला संघका जिल्ला अध्यक्ष कमला बरालले दलित महिला प्रतिनिधिहरू अझै पनि समाजबाटै उपेक्षित हुनु दुःखद् विषय रहेको भन्दै अधिकार प्राप्तिका लागि अझै दलितहरूले सङ्घर्ष गरिरहनु परेको बताईन।
