काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा पठनपाठन गराउने शिक्षक एवं सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यतामा माध्यमिक तह अनिवार्य गरेको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ अनुसार अबदेखि जो–कोहीले प्रारम्भिक बालकक्षामा पढाउने पाउने छैनन्। बाल विकासका शिक्षक वा सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा माध्यमिक तहको कक्षा १० उत्तीर्ण हुनुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ।
हाल यो तहमा कक्षा पाँच पास भएका महिलाहरूले समेत बालबालिकालाई पठनपाठन तथा सहजीकरण गराउँदै आएका छन्। कम योग्यताका शिक्षक भएका कारण पनि सार्वजनिक विद्यालयमा सञ्चालित प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा ९इसिडी० प्रभावकारी हुन सकेको छैन। यति मात्र होइन कम शैक्षिक योग्यता भएकाहरूले बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा समेत नकरात्मक असर पार्दै आएको अभिभावकहरूको अनुभव छ।
यस्तो अवस्थामा इसिडीका शिक्षकहरूको शैक्षिक योग्यता कम्तीमा १० पास अनिवार्य गर्नु बालबालिकाको हितमै भएको त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतन माविका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेल बताउँछन्। ‘इसिडी भनेको बालबालिकाको प्रारम्भिक शैक्षिक जग हो, त्यही भएर यो तहमा कक्षा १० मात्र होइन विद्यावारिधि गरेकै शिक्षक आवश्यक पर्छ,’ कँडेलले भने, ‘हामीकहाँ त स्नातक पासले इसिडी कक्षामा बालबालिकालाई सिकाउने गर्नुभएको छ।
तर सरकारले इसिडीको तलब ६ हजार मात्र दिएको छ। यस्तोमा काम गर्नेको मनमा हिन भावना उत्पन्न हुनुसक्छ। यस्तो कमजोर मानसिकताले काम राम्रो हुँदैन। त्यही भएर हाम्रो स्कुलले आइएलओको नियमअनुसार तलबको व्यवस्था गरेको छ।’ यसका साथै शिक्षा नीतिमा इसिडीका बालबालिकाहरूका लागि सुरक्षा, सरसफाइ, हेरचाह, खाजा तथा अन्य कार्यमा सहयोग पुग्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
प्रारम्भिक बालविकास सम्बन्धमा संघीय तहबाट नीति तथा मापदन्ड निर्धारण र समन्वय कायम गर्न राष्ट्रिय शिक्षा परिषदन्तर्गत प्रारम्भिक बालविकास समन्वय समिति र स्थानीय तहमा गाउँरनगर शिक्षा समितिमातहत रहने गरी प्रारम्भिक बालविकास उपसमिति गठन तथा परिचालित हुने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ।
नन्दी माध्यमिक विद्यालय नक्सालकी प्रधानाध्यापक गीता काफ्ले सरकारले सहजकर्ताको शैक्षिक योग्यताका साथै उनीहरूको मनोबल बढाउने किसिमको तलबमान व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
‘जतिसुकै योग्यता र मापदन्ड सरकारले निर्धारण गरे पनि शिक्षकहरूको मनोबल बढ्ने गरी तलब व्यवस्था नगरे इसिडी कक्षा सुधार हुँदैन,’ प्रधानाध्यापक काफ्लेले भनिन् ‘विदेशतिर साना कक्षामा विद्यावारिधि गरेको र स्कुल शिक्षाको सबैभन्दा बढी तलब खाले शिक्षकहरूको सरकारले व्यवस्था गरेको छ। तर हामीकहाँ ठिक उल्टो व्यवस्था छ।’
नीतिमा प्रत्येक वडामा आवश्यकताको आधारमा बालविकास केन्द्र खोल्न सकिने व्यवस्था छ भने आर्थिक रूपमा विपन्न, दलित, अपांग तथा दुर्गमका अभिभावकका छोराछोरीका लागि निःशुल्क बालविकास शिक्षाको अवसर उपलब्ध गराइने सरकारी नीति छ।
सरकारले विद्यालयभित्र बालविकास कक्षा, विद्यालयबाहिर बालविकास केन्द्र र बालबालिका स्याहार केन्द्र स्थापनाको व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ। यसका साथै विद्यालयमा सञ्चालन भएको बालविकास कक्षा विद्यालय हाताभित्र छुट्टै भौतिक संरचना खडा गरी शैक्षिक तथा खेलकुद सामग्री, योग्यताप्राप्त शिक्षक, पोषणयुक्त खाजा, सरसफाइलगायत व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनुपर्नेछ।
एक बर्से बालविकासले पुग्दैन
शिक्षा नीतिमा सार्वजनिक शिक्षामा एक कक्षा पूर्वतयारीका लागि एक बर्से अनिवार्य बालविकास केन्द्रको अनुभवप्राप्त गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि कम्तीमा एक बर्से बालविकास कक्षाको शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने तोकिएको छ। तर निजी विद्यालयहरूमा भने तीन बर्से प्रारम्भिक बालविकास शिक्षाको व्यवस्था हुँदै आएको छ।
नन्दी माविकी प्रधानाध्यापक काफ्लेका अनुसार सानै कक्षादेखि निजी र सरकारी शिक्षाबीच रहेको दुई बर्से फरकले सार्वजनिक शिक्षा नै दुई वर्ष पछि परेको छ। त्यही भएर काठमाडौंका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले दुईदेखि तीन वर्षकै बाल कक्षा चलाइरहेका छन्।
‘मेरो स्कुलमा दुई बर्से इसिडी छ,’ प्रधानाध्यापक काफ्ले भनिन्‘सरकारले सामुदायिक र निजी दुवै शिक्षाको बालकक्षा एकै नियमभित्र चलाउनुपर्छ। सामुदायिक विद्यालयले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न दुईदेखि तीन वर्ष अर्थात् शिशु, एलकेजी र युकेजी कक्षा चलाउनु आवश्यक छ। नीति एकातिर व्यावहारिक विषयवस्तु अर्कोतिर हुनुभएन।’
