काठमाडाैं, २२ असाेज । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ अब अहिलेकै रूपमा नरहने भएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को पाँचौं बैठक आइतबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएलगत्तै समूहको नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो दाबी गरिएको हो । सन्धिको दफामा जेसुकै रहे पनि यो सन्धि यही रूपमा नरहनेमा दुवै देश सहमत हुने नेपाली पक्षको दाबी छ ।
‘हामी दुई मुलुकका टोली भए पनि एक पक्ष भएर काम गरिरहेका छाै । धेरै विषयमा सहमति भएका छन् । अबको ९ महिनामा निचोडसहित साझा प्रतिवेदन दिनेछौं,’ ईपीजीको नेपाली टोलीका संयोजक डा. भेखबहादुर थापाले भने, ‘अब अहिलेको रूपमा यो सन्धि रहँदैन । सन्धि मात्र होइन, हामी समग्र विषयमा नै छलफल गरिरहेका छौं ।’ नेपाल–भारत समग्र दुईपक्षीय सम्बन्ध/सम्झौता र १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विवादित पक्ष केलाएर पुनरावलोकन वा विस्थापित गर्नेबारे सुझाव दिन गठित संयुक्त टोलीको दुईदिने बैठक आइतबार सकिएको हो ।
बैठक सकिएलगत्तै नेपाल पक्षले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संयोजक थापाले भने, ‘१९५० को सन्धि सच्याउने वा पूर्ण प्रतिस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा जानुभन्दा पनि यो सन्धि यही रूपमा रहँदैन भनेर बुझौं ।’
नेपाली पक्षले यस्तो धारणा बाहिर ल्याए पनि अहिलेसम्म सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि भएका प्रस्तुतिमा साझा धारणा भने बनिसकेको छैन । दुवै पक्षले बीचको बाटो खोजिरहेकाले पनि नेपाली पक्षले यस्तो धारणा व्यक्त गरेको हो ।
सन्धिका केही बुँदामा समस्या देखिएर नै सुधारका लागि छलफल भइरहेको थापाले बताए । ‘छलफलमा हामी माध्यम देखिए पनि हामीले धेरैको सल्लाह र पुराना अभ्यास हेरेर भविष्यलाई ख्याल गर्दै काम गरिरहेका छौं,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘व्यापार, पारवहन, सुरक्षा, आप्रवासन, साझा धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय चासो, नेपाल–भारत समग्र सम्बन्ध, सीमाको अवस्थालगायत कुनै पक्ष नछाडी छलफल गरिरहेका छौं ।’ काम आधा सकिएको र सकारात्मक दिशामै बैठक अघि बढेको उनले जनाए ।
भारतले आफ्नातर्फबाट सीमा नियमन गर्न थालिसकेको अवस्थामा नेपालले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्ने सुझाव ईपीजीले दिने भएको छ । नेपाल र भारतका सीमामा रहेका ७० भन्दा बढी चेकपोइन्टमा अभिलेख राख्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा भारतले जोड दिएकामा नेपालले पनि सहमति जनाउँदै संयुक्त सुझाव दिन तयार भएको हो । हवाई मार्गझैं स्थलमार्गबाट आवतजावत गर्दा पनि अभिलेख राख्न फोटोसहितको परिचयपत्र बोक्नुपर्नेमा भारतीय पक्षको जोड छ । भारतले आफ्नातर्फबाट नेपालसँग मौखिक सहमति लिएर वा कतै आफूखुसी हरेक तीन किलोमिटरमा सुरक्षा बल राखेर नियमन थालिसकेको छ । नेपालले पनि त्यो नियमन थाल्न आवश्यक रहेको भारतको जोड छ ।
ईपीजीको पाँचौं बैठकमा नेपालले सीमा क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउने विषय उठाएको छ । त्यस्ता संरचना नेपालले भारतीय क्षेत्रमा बनाएको भए आफूले हटाउने र भारतीयले नेपाली क्षेत्रमा बनाएका संरचना हटाउन उसैले सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्तावमा छ । दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) क्षेत्र पूर्ण खाली राख्ने र दुवैतर्फबाट आआफ्ना सुरक्षा निकायले त्यसको नियमन गरिरहने जस्ता विषयमा समेत छलफल भएको नेपाली पक्षले जनाएको छ । भारतीय पक्षले पनि त्यो क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नै राख्न आफूहरू तयार रहेको बताएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । समिति सदस्य राजन भट्टराईले दुवैतर्फबाट सीमा मिच्न नहुने भन्दै यसमा छलफल र छानबिन भएर समाधान खोजिनुपर्ने सुझाव दिइने बताए ।
नेपाली पक्ष मात्र उपस्थित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले कालापानी र सुस्ता विवाद अन्त्य गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको जानकारी दिइयो । सीमामा रहेका जंगे पिल्लर मर्मत भइरहेको र त्यो कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक परे समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझावमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सुरक्षालाई निकै उच्च प्राथमिकता दिएको भारतले आप्रवासनहरूको विषय पनि उठाएको छ । दुवैतर्फ रहेका एकअर्का मुलुकका आप्रवासी नागरिकलाई दिने समान सुविधाको विषयमा छलफल भएको र उक्त विषयलाई भारतले गम्भीर रूपमा लिएको एक सदस्यले बताए । नेपालले पनि आप्रवासनको विषयमा समान हैसियत दिन समस्या हुने भए भूगोल र जनसंख्याको कुरा ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।
भारतले आतंकवाद, उग्रवाद र अवैध मुद्रा, लागूपदार्थ ओसारपसारलगायत तस्करी नियन्त्रणका विषयमा दुवै पक्षलाई हित हुने गरी सीमा सुरक्षामा जोड दिएको छ । भारतीय टोलीका सदस्य प्राध्यापक बीसी उप्रेतीले आफ्नो प्रस्तुतिमा सीमा नियमनको धारणा राखेका थिए । अवैध आउजाउ नियमन गर्ने भारतीय चासोमा नेपाली पक्ष पनि सकारात्मक रहे पनि सीमा क्षेत्रका ‘रोटीबेटी’ सम्बन्ध ख्याल गरेर सुझाव दिने तयारी ईपीजीको छ । स्वास्थ्यका कारण भारतीय टोलीका सदस्य पूर्वराजदूत जयन्त प्रसाद बैठकमा उपस्थित नभएकाले उनले यसअघि प्रस्तुत गरेको १९५० को सन्धिको विषयमा यस पटक थप छलफल हुन पाएन ।
बैठकमा नेपाली पक्षका सदस्य सूर्यनाथ उपाध्यायले नेपाल–भारत जलस्रोत सहयोग एवं उपयोग सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । त्यसमा जलस्रोतको उपयोगसँगै सीमामा बनेको भारतीय संरचनाका कारण परेको डुबानबारे कसरी अघि बढ्ने र सुझाव दिने भन्नेमा थप छलफल हुने उनले बताए । प्रबुद्ध समूहको अर्को बैठक कात्तिक २५ र २६ गते दिल्लीमा बस्ने सहमति भएको छ । समूहको कार्यकाल आगामी असारमा सकिनेछ । त्यसअघि नै दुवै सरकारलाई साझा प्रतिवेदन बुझाउने समूहको तयारी छ ।
