भक्तपुर, २७ मङ्सिर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले भारतको अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरिने बताएकी छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै उनले प्रमाण जुटाएर लिम्पियाधुरासहितको नक्सा निकाल्ने बताएकी हुन्। सांसदहरुका कडा प्रश्न सामना गरेपछि उनले भारतले सीमा मिचेकोबारेमा भइरहेको पहल सकारात्मक दिशामा गइरहेको जानकारी दिइन्।
‘हामी सकरात्मक दिशातर्फ काम गरिरहेका छौँ। अहिले मात्रै होइन, सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअघिको समस्या हो। तर हाम्रो कालमा उठेको छ’, उनले भनिन्, ‘उचित समयमा यो विषय उठेको छ।’ मन्त्री अर्यालले सरकारको तर्फबाट लिखित रुपमा मिचिएको भूमि नेपालको हो भनेर पहिलो पटक पेश गरेको दाबी गरिन्। ‘सरकारले सर्वदलीय बैठक राखेर सुझाव लिएको छ। ‘प्रोटोकल नोट’ भारतमा पठाउने काम भएको छ’, उनले थपिन्, ‘दुई देशको सीमा निरीक्षण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि खटाएर कुरा भइरहेको छ।’ सरकारको तर्फबाट काम भइरहेको बताउँदै उनले वार्ता प्रारम्भिक चरणमा रहेको उल्लेख गरिन्।
‘सचिवस्तरमा प्रारम्भिक कुरा भएको हो। भएन भने मन्त्रीस्तरमा जान्छ नभए प्रधानमन्त्रीस्तरबाट हुन्छ’, उनले अगाडि भनिन्, ‘सरकारले चाल्ने कदम चालेको छ। नेपालको कुनै पनि नक्साले लिम्पुयाधुरा समेटेको छैन। सन् १८६५ मा कापानी पनि भारतले समेटेको हो।’ मन्त्री अर्यालले नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक सधैँ समेटिएको दाबी उनले गरिन्। ‘कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा निकालेकै छौँ। लिम्पियाधुरासहितको प्रकाशित गर्ने क्रममा तथ्यप्रमाण जुटाउँदैछौं’, अर्यालले भनिन्, ‘सन् १९९७ को तिरो तिरेका प्रमाण सरकारले राखेको छ। भारतले राखेको प्रमाणमा पनि यो कुरा छ।’
