काठमाडौँ १० मंसिर । प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समूह र सल्लाहकारहरुले शाखा अधिकृतको सरुवा र बढुवामा समेत चासो राख्थे । तिनीहरुको कुरा नमान्दा बर्हिगमनमा परे । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल कार्य सम्पन्न गरे । आफूले गरेका राम्रा काम पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन नपाई हट्नुपर्यो ।
एकातिर नेपाली कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने, अर्कातिर विदेशबाट पाउडर दूध ल्याएर त्यसैमा पानी घोलेर बेच्ने । यो कामको अन्त्य गर्न मैले पाउडर दूधमा प्रतिबन्ध लगाएँ । तर प्रधानमन्त्री व्यापारीहरुको प्रभावमा परेर धुलो दूध आयात गर्न भनियो । नेपाली कृषकको दूध बाटोमा पोखिनुपर्ने अवस्था आउन नदिने पक्षमा काम गर्दा हट्नु पर्यो ।
प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यो, सचिवालयले फोन नै उठाउँदैन । फोन उठे पनि ‘रेस्पोन्स’ हुँदैन । एक प्रकारले प्रधानमन्त्री घेराबन्दीमै परे । मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पाउँदैनन् भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । किन हटेँ थाहा छैन ।
नयाँ मदिराको लाइसेन्स खोल्न दिन हुन्न भन्ने अडानमा थिए । त्यसैले विधेयक पेश गर्न मानेनन् । उद्योग सचिव यमकुमारी खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भन्दै विधेयक तयार पारिन् । मैले नयाँ लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने बुँदा च्यातिदिएँ । त्यही विधेयक संसदमा पेश भयो । प्रधानमन्त्री मसँग रिसाए । शशिकान्त अग्रवाललाई नुन आयातको लागि लाइसेन्स दिन प्रधानमन्त्रीले यादवलाई निकै दबाब दिएका थिए ।
