काठमाडौं, ६ मङ्सिर । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा निकायले तयार गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनालाई शुक्रबार परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । कान्तिपथस्थित आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको तेस्रो बैठकले सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत गरिएको उपनिर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजनालाई परिमार्जनसहित पारित गरेको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको उपस्थितिमा उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सुरक्षाको समग्र अवस्थाबारे विश्लेषण गरी एकीकृत योजनालाई अन्तिमरूप दिइएको हो । बैठकपछि समितिका संयोजक रहेका आयुक्त पौड्यालले भने, ‘‘सुरक्षा निकायबाट प्रस्तुत भएका सुरक्षा योजनामाथि पहिला हामीले केही सुझाव दिएका थियौं, सुरक्षा प्रबन्धलाई राम्रो, चुस्त बनाउने भन्ने थियो, त्यसमा आज पुनरावलोकन गरी आएकाले पारित गरिएको छ ।’’
पहिलो बैठकमा एकीकृत सुरक्षा बैठकमा छलफल भएको थियो, दोस्रो बैठकमा गृह मन्त्रालय, रक्षा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले आफ्नो सम्पूर्ण सुरक्षा योजना प्रस्तुत गरेका थिए । पारित सुरक्षा योजना अनुसार, संवेदनशील, अति संवेदनशील र सामान्य मतदान स्थलहरूको वर्गीकरण गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ । स्थलहरूको वर्गीकरण गृहले गरेको हो । वर्गीकरण गरिएका स्थलमा पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउने सन्दर्भमा कतिपय स्थलमा सुरक्षाकर्मी परिचालित भइसकेका छन् भने केही स्थलमा दुई तीन दिनभित्र परिचालन भइसक्ने जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी छ हजार, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका १०–१० हजार गरी करिब २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने छन् । आयुक्त पौड्यालले भने, ‘‘सुरक्षा सबै ठाउँमा चुस्त छ, उपनिर्वाचनमा आनन्द किसिमले मंसिर १४ गते बिहान ७ बजे आफ्नो मतदाता परिचयपत्र लिएर मतदान स्थान स्थलमा जान म मतदाताहरूलाई आग्रह गर्दछु । उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा सुरक्षा सुदृढ छ, कुनै भय र त्रास छैन ।’’
सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पु¥याउने कार्य जारी छ । आज प्रायः सबै ठाउँमा पुगिसक्छ । मतदान हुनुभन्दा तीन दिनअघिबाट मतदातालाई मतदाता परिचयपत्र वितरण हुने छ । पहिले परिचयपत्र लिइसकेका मतदाताले पुरानै मतदाता परिचयपत्र प्रयोग गर्नुपर्ने छ भने नयाँले मात्रै मतदाता परिचयपत्र पाउनु हुने छ । सुरक्षा अवस्था पर्याप्त छ भनेर गहृ सचिव र रक्षा सचिवले आयोगलाई आश्वस्त बनाउनुभएको जानकारी दिए
