काठमाडौँ, २२ कात्तिक । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन लिएर तोकिएअनुसार महसुल भुक्तानी नगरेका ग्राहकलाई किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न थालिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको यही कात्तिक १६ र १७ गते बसेको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नै उद्योगीलाई मर्का नपर्ने गरी किस्ता तय गरिएको छ ।
प्राधिकरणले सोही निर्णयअनुसार रघुपति जुट मिललाई ४४ किस्तामा महसुल तिर्ने गरी निर्णय गरी त्यसको जानकारीसमेत गराएको छ । प्राधिकरणले प्रति किस्ता रु २७ लाख पाँच हजार ८०० को दरमा ४४ किस्ता गरी रकम तिर्न पाउने भएको छ ।
प्राधिकरणलाई रघुपति जुट मिलले बुझाउन बाँकी रहेको छुट बिल रु ११ करोड ९० लाख ५५ हजार २१९ रहेको छ । उद्योगले किस्ताबन्दीमा सहुलियत माग गरेकोमा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको निर्णयअनुसार किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । प्राधिकरणले तय गरेको किस्ता नबुझाएमा प्राधिकरणको विद्युत् वितरण नियमावली २०६९ अनुसार शुरु किस्ता कायम गरिएको रकममा समेत नियमानुसार थप दस्तुर कायम गरिनेछ ।
प्राधिकरणको विराटनगर वितरण केन्द्रका निमित्त प्रमुख धु्रव अधिकारीले उद्योगीलाई किस्ताबन्दीमा महसुल उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएको र अन्य उद्योगीलाई पनि सोही सुविधा दिइने जानकारी दिए । प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको मात्रै कूल रु ११ अर्ब महसुल उठाउन बाँकी रहेको छ । प्राधिकरणले सबै उद्योगीलाई नियमानुसार महसुल तिर्न आग्रह गरेको छ ।
