डोटी, २२ कात्तिक । डोटीको जोरायल गाउँपालिका–३ अल्याडीका नरेशबहादुर थापा र श्रीमती गोमती थापाबीच मिल्न नसकेको घर झगडा गाउँपालिकाको स्थानीय न्यायिक समितिसमक्ष पुग्यो । घरमा श्रीमान्ले कुटपिट र गालीगलौज गरिरहने भएपछि दुई छोराकी आमा गोमतीको आग्रहमा माइती र घरपक्षसँग छलफल गर्दा पनि सहमति नजुटेपछि यो विवाद न्यायिक समितिमा पुगेको हो ।
विवाद निरूपणका लागि श्रीमती थापाले विसं २०७६ जेठ २२ गते समितिमा दिएको उजुरीमा छलफल हुँदा मेलमिलाप नभएपछि विसं २०७६ जेठ २६ मा समितिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि जिल्ला अदालतमा जान अनुमति दिने निर्णय ग¥यो । श्रीमान् थापाले ढिलाइ गर्न खोजे पनि अब सम्बन्ध विच्छेदको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।
श्रीमती थापाले अनेक दुःख दिने, छोरा मेरा होइनन् भन्ने र अरूलाई फोन गरेमा पनि शङ्का गर्नेजस्ता समस्याका कारण आफूले सम्बन्ध विच्छेद माग्न बाध्य भएको राससलाई बताए । उनले सँगै बस्न नसक्ने भएपछि आफूले सम्बन् धबिच्छेद माग्दा श्रीमान् थापाले उल्टै काट्छु÷मार्छु भनेर धम्की दिने गरेको गुनासो गरे ।
सोही वडा निवासी विष्ना भट्टलाई श्रीमान् रामेश्वर भट्ट र सासू भकारी भट्टले कुटपिट र गालीगलौजसहित विभिन्न आरोप लगाएको विषयमा श्रीमती भट्टले दिएको उजुरीका सम्बन्धमा २०७६ साउन २४ गते न्यायिक समितिमा छलफल हुँदा दुवै पक्षबीच मेलमिलाप भएको छ । पीडक पक्षले आइन्दा पीडितलाई पीडा नदिने सहमति गरेपछि मेलमिलाप भएको हो ।
कुनै समस्या वा विवाद भएमा पीडितले स्थानीय न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेछन् । समितिले रु १०० शुल्क लिएर लिने उजुरी दर्ता गरी उजुरीकर्तालाई निस्सा दिएर काम प्रारम्भ गर्छ । उजुरी दिएको ९० दिनभित्र विवादलाई मेलमिलाप वा निरूपण गरिसक्नुपर्ने भएकाले समितिले शुरुमा १५ दिनभित्रको अवधि दिएर सम्बन्धित वडा कार्यालयमार्फत म्याद तामेली गर्छ र छलफलमा बोलाउँछ । छलफलमा एकै दिनमा सहमति नभएमा पुनः छलफल गरिनेछ र सकेसम्म मेलमिलापको पहल हुनेछ ।
सुनुवाइमा सम्बन्धित (पीडित र पीडक पक्ष) बाहेक अरूलाई समावेश गरिन्न । उनीहरूको गोपनियता र समस्याको संवेदनशीलता हेरेर उनीहरूलाई बन्द कोठामा छलफल हुँदा दुई पक्ष बाझाबाझ पनि हुन्छ र पछि मिलापमा पुग्न सहजीकरण गरिन्छ । मिल्न नसकेमा ठहरमार्फत निरूपण गरिन्छ । समितिमा मिल्न नसकेका वा समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने मुद्दा जिल्ला अदालत वा प्रहरीको निकायसमक्ष जाने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक जमुना बोहराले बताए । समितिमा नन्दराज भट्ट र दिनेशकुमार मल्ल सदस्य हुन ।
जोरायल गाउँपालिकाले स्थानीय न्यायिक समिति (कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरी समितिलाई संस्थागतरूपमा सञ्चालन गरेको छ । अदालतमा हुने इजलास कक्ष जस्तै इजलास कक्ष बनाएर जोरायल गाउँपालिकाले स्थानीय न्यायिक समितिको सञ्चालन र सुनुवाइ आरम्भ गरेपछि उजुरीकर्ता आकर्षित हुने गरेका छन् । विसं २०६८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको २२ हजार ८६८ छ । गाउँपालिकाको प्रोफाइलमा २१ हजार ६६७ कूल जनसङ्ख्या छ, यसमा पुरुष १० हजार ६४२ र महिला ११ हजार ३२ छन् । पालिका तीन हजार ८०३ छन् ।
जोरायल गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकारको नियुक्तिसमेत गरेर न्यायिक समितिलाई संस्थागतरूपमा सञ्चालन गर्न थालेको छ । डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाबाहेक अन्य गाउँपालिकाले कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छैनन् । यस गाउँपालिकाका प्रत्येक वडामा तीनदेखि पाँच जनासम्म मेलमिलाप कार्यकर्ता कार्यरत छन् । जिल्लामा नौ वटा स्थानीय तह छन् ।
कानून अधिकृत अधिवक्ता कल्पनाकुमारी मडैका अनुसार समितिमा गाली बेइज्जती, कुटपिट, महिला हिंसा र घरेलु हिंसा, जग्गा मिचेको, बाली नोक्सानी गरेको आदि विषयमा उजुरी पर्ने गरेका छन् । हालसम्मको अवस्था हेर्दा महिला र घरेलु हिंसाका उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा कूल १८, आव २०७५÷०७६ मा ३२ र चालू आवको हालसम्मको अवधिमात्रै २१ उजुरी परेका छन् । चालू आवका ती उजुरीमध्ये १६ वटामा छलफल भइसकेको छ भने पाँच वटामा छलफल हुन बाँकी छ । ती उजुरीमध्ये महिला र घरेलु हिंसासम्बन्धी नौ, साँध सिमानाका दुई, गाली बेइज्जतीका एक, ज्याला मजदुरीका सात र योजनासम्बन्धी दुई उजुरी परेका छन् ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले गत कात्तिक ७ र ८ गते डोटीको बुडरमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिमस्तरीय गाउँपालिककाका उपाध्यक्षको भेलामा स्थानीय न्यायिक समितिबाट हालसम्म भएका अनुभव आदानप्रदान चुनौतीको समीक्षा हुँदा जोरायलको अनुभव र प्रगति नमूनायोग्य भएको पाइएको थियो । महासङ्घका नीति तथा कानून अधिकृत गीता श्रीसले कतिपय पालिकाले मेलमिलाप र विवाद निरूपणका विषयलाई वर्गीकरण नगरी मिसमास गरिएको, कतिपयमा दक्ष जनशक्ति नभएको पाइएको बताए ।
जोरायलस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रहरी सहायक निरीक्षक सुरेन्द्र पन्तले स्थानीय न्यायिक समितिले छलफलमा ल्याइदिन आग्रह गरेको खण्डमा पीडक पक्षलाई ल्याइदिने र आवश्यक समन्वयको काम भइरहेको बताए । उनले बालविवाह, बहुविवाह र गम्भीर अपराधका घटनामा मुद्दा चल्ने गरेको जनाए ।
