काठमाडाैं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै चालू खर्च अत्यधिक बढिरहेका बेला सरकारले मन्त्री र सांसदहरूलाई पर्व सुविधामार्फत एक महिनाको तलब सुविधा बाँडेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राज्यलाई करोडौं भार पर्नेगरी पहिलोपटक यस्तो निर्णय गरेको हो ।
गएको भदौ ३१ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले अर्थ सचिवलाई सम्बोधन गर्दै परिपत्र गरेसँगै सरकारको यो निर्णय बाहिर आएको हो ।
सरकारले गोप्य राख्न खोजेको उक्त निर्णयमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, संघीय संसद्का पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकमबापत चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त निर्णयलाई मुख्यसचिव रेग्मी आफैंले अर्थ मन्त्रालयमा लेखि पठाएकाे काराेवार दैनिकमा समाचार छ ।
मुख्यसचिवले पठाएकाे उक्त पत्रमा नेपाल सरकारको कुनै पदसरहको तलब सेवासुविधा सरकारी बजेटबाट पाउने गरी नियुक्त भएका विभिन्न पदाधिकारीहरूका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित पदको नयाँ तलबसरह तलबमान कायम गर्ने र छ महिना सेवाअवधि पूरा गरेको अवस्थामा निजहरूलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । यसअघि सांसदहरूले सरकारसँग अन्य कर्मचारीहरूले जस्तै चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सरकारको यो निर्णयलाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदको यस्तो निर्णय अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै सरकारका मन्त्री तथा सांसदहरूले अन्य कर्मचारीले सरह एक महिना बराबरको पर्व भत्ता पाएका छन् । यसवाहेक मन्त्री तथा संघीय संसद्का विभिन्न पदाधिकारी स्वकीय सचिव तथा सचिवालयका कर्मचारीले पनि एक महिनाको तलबसरह चाडपर्व भत्ता पाएका छन् ।
सरकारी आयव्ययको लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म चालूतर्फ १६.१७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमार्फत चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड अर्थात ६२.४ प्रतिशत रकम छुट्याएको छ । चालू खर्च नियन्त्रणमा सरकार लाग्नुको सट्टा वित्तीय भार बढाउने निर्णय गर्नु आफैंमा हास्यास्पद निर्णय भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारको यस्तो निर्णयले चालू खर्च नियन्त्रणको उद्घोष गरिरहेको सरकारलाई वित्तीय भार कम गर्न निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ । सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी संघीय संसद्का सांसदहरूको तलबमान ६४ हजार ७० कायम गरेको छ । संघीय संसदका दुई सदन प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् ।
सरकारले चालू वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख अर्थात २६.६ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात ११ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनासम्म चालूतर्फ १६.१७ प्रतिशत पुँजीगततर्फ ४.३८ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ १.२८ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
कसको तलब कति ?
राष्ट्रपति-१,७७,५३१
उपराष्ट्रपति-१,२७,४७५
प्रधानमन्त्री-९१,१९०
सभामुख-७९,४३८
अध्यक्ष (राष्ट्रियसभा)-७९,४३८
उपप्रधानमन्त्री-७६,९३६
मन्त्री-७१,९४५
सांसद-६५,१७१
