नेपालको पश्चिमोत्तर लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी सीमा क्षेत्र बिगत ६ दशकदेखि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा छ । नेपाल–भारतबीचको पश्चिमी सीमा नदी महाकाली नदीको वास्तविक उद्गम कालापानी र लिपुलेकदेखि ३० किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरामा रहेको छ । तर भारतले सन् ६० को दशकदेखि नेपालको सार्वभौम भूखण्ड कालापानी क्षेत्रमा सशस्त्र सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ ।
भारत र चीनबीच नेपालको सहमति विना र नेपाललाई कुनै जानकारी नै नदिई सन् १९५४ मा लिपुलेकबाट तीर्थयात्रीका लागि बाटो खोल्ने सहमति भएको देखिन्छ । जुन सहमति नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डता विपरीत छ । पछिल्लोपटक भारत र चीनबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा सन् २००५ अप्रिलमा लिपुलेकलाई “सीमा बैठक बिन्दु” विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । सन २०१४ सेप्टेम्बरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भारत भ्रमणका बेला भारत र चीनबीच कैलाश– मानसरोवर यात्रीका लागि लिपुलेक खोल्ने सहमति भयो । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला अर्थात २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक सीमा व्यापार नाका बनाउने सम्झौता गरेका थिए ।
भारत र चीनबीच हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौताको नेपालमा चर्को विरोध भएको थियो । नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेशवादी भनिने दलहरुबाहेक अरु वामपन्थी पार्टीहरुबाट भारत र चीनबीच भएको लिपुलेक सम्झौताको चर्को विरोध भएको थियो । तत्कालीन एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनिया प्रधानमन्त्री मोदी र चिनिया राष्ट्रपति सीलाई नै लिपुलेक सम्झौताको विरोधमा पत्र लेखेका थिए ।
त्यसपछि चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुमा “चीनले लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारतसँग भएको सम्झौताले लिपुलेकमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने” कुरा प्रष्ट पारेका थिए । २०७२ साउन १० गतेको नागरिक दैनिकका अनुसार चीनको राज्य परिषद्निकट दक्षिण एशिया मामिलाका एकजना जानकारले ‘लिपुलेक विवादित क्षेत्र हो भने चीनले निश्चितरूपमा भारतसँग भएको सम्झौताको समीक्षा गर्ने बताएका थिए ।
नेपालले लिपुलेक भञ्ज्याङ आफ्नो भूभाग भएको बताएपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यससम्बन्धी ऐतिहासिक प्रमाण मगाएर अध्ययन गरिरहेको र कूटनीतिक छलफलमा लिपुलेकबारे नेपालसँग भएका ऐतिहासिक प्रमाण मागेपछि सुगौली सन्धिसहितका दस्तावेज चीन सरकारलाई दिएको चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत महेश मास्केले जानकारी दिएका थिए । त्यसैगरी बेइजिङ इन्टरन्याश्नल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सु लिआङले लिपुलेकसम्बन्धी चीन–भारत सम्झौताप्रति नेपालको चासो ‘एकदमै स्वाभाविक’ भन्दै ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अस्वीकार गरेर चीनले लिपुलेकमा भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारेका थिए ।
संयोगले यतिबेला महामहिम चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको ऐतिहासिक नेपाल भ्रमण हुन लागेको छ । राष्टपति सीको यस भ्रमणका बेला नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिताविरोधी लिपुलेक सम्झौता सच्चिनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले राष्ट्रपति सीसँगको उठाइने दुईपक्षीय र्वाताको सूचीमा लिपुलेक मुद्दालाई अनिवार्यरुपमा समावेश गर्नुपर्दछ ।
सन्दर्भ सामग्रीः रतन भण्डारीद्वारा लिखित “अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा लिपुलेक” पुस्तकबाट साभार ।
