काठमाडौँ, १३ असोज । नेपालले एक्रेलिक यार्न, तामाको तार, वनस्पति घीउ र जिङ्क अक्साइडमा भारतले लगाउँदै आएको कोटा हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । नेपाल–भारत व्यापार सन्धिको विस्तृत पुनरावलोकनसम्बन्धी वाणिज्य सहसचिवस्तरीय तेस्रो चरणको बैठकमा नेपालका तर्फबाट प्राथमिक वस्तुमा पारस्परिकताका आधारमा शून्य भन्सार सुविधाको पुनरावलोकन गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार भारतसँग बढ्दै गएको व्यापारघाटा न्यूनीकरण, भारतीय बजारमा नेपाली उत्पादनको सहज पहुँच, गैरभन्सार अवरोध हटाउने र व्यापार नाकाका पूर्वाधार सुधार लगायतका विषयमा नेपालका तर्फबाट संशोधन प्रस्ताव राखिएको हो ।
यही असोज ९ र १० गते भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट निकासी हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने प्रावधानमा सरल गर्ने लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।
द्विपक्षीय व्यापारलाई सहज र अवरोधरहित बनाउन एक–अर्को मुलुकका प्रयोगशालाबाट जारी गरिएका प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने तथा तरकारी, फलफूल र जडीबुटीको निकासीलाई सहज गराउने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीबीच गहन र विस्तृतरुपमा छलफल भएको बताइएको छ ।
पारवहन सन्धिमा थप नाकाबाट ‘बल्क’ कार्गो दुवानी गर्न पाउने प्रावधानसहितको एकीकृत ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ र जल यातायातको माध्यमबाट नेपालले पारवहन सुविधा उपयोग गर्नेसम्बन्धी पारवहन सन्धिलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावित ‘लेटर अफ एक्चेन्ज’को मस्यौदालाई बैठकले अन्तिम रूप दिएको छ ।
जलमार्ग उपयोगसम्बन्धी प्रावधान नेपाल–भारत पारवाहन सन्धिमा समावेशपश्चात नेपालले कोलकाता÷हल्दियाबाट गङ्गा नदीमा निर्मित भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाजसमेत सञ्चालन गर्ने तथा भारतको शाहिबगञ्ज, कालुघाट र बनारसमा रहेका आन्तरिक जल यातायातका टर्मिनल प्रयोग गरी बहुप्राविधिक ढुवानीमार्फत नेपाली सामान ढुवानी गर्नसक्ने सुविधा हुने छ ।
नेपाल–भारत विद्यमान व्यापार सन्धि र सोको प्रोटोकलमा भएका विभिन्न प्रावधानमा पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट सहसचिव नवराज ढकाल र भारतका तर्फबाट वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव भूपिन्दर एस भल्लाले नेतृत्व गरेका थिए ।
