काठमाडौँ, ८ असोज । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहसम्म सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म पनि सो समिति विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिए । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली, २०६५ अनुसार हाल कसुर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुनःस्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयसमेत गर्नका लागि एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समिति गठन गरिएका छन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा जनचेतनाको कमी, अशिक्षा, गरीबीलगायत विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने बताए । उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसबारेमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी गराए ।
मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण नियमावलीले राष्ट्रिय र जिल्लास्तरमा मात्र सो समिति गठनको प्रावधान गरेकाले मुलुकको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तारका लागि आफूहरुले पैरवी गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा देखिएका समस्या र नियन्त्रणका प्रयासका बारेमा जिज्ञासा राख्नुका साथै विभिन्न सुझावसमेत दिए ।
