काठमाडाैं, २६ भदाै । नेपाल सरकारले तीनवटा मुलुकसँग अन्तिम हवाई सम्झौताको तयारी गरेको छ । प्रारम्भिक हवाई सम्झौता भई नियमित उडान सेवा सुरु भइसकेका ती मुलुकसँग आगामी दुई महिनाभित्र अन्तिम हवाई सम्झौता गरिसक्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार युनाइटेड अरब इमिरेट्स, टर्की र न्युजिल्यान्डसँग अन्तिम हवाई सम्झौताको तयारी भइरहेको छ । यी मुलुकसँग नेपालले क्रमशः १९ अक्टोबर २०१५, २४ सेप्टेम्बर २०१० र २२ अक्टोबर २०१५ मा प्रारम्भिक द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता तथा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रारम्भिक द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता भएपछि दुई देशका वायुसेवा कम्पनीले एक–अर्काको मुलुकमा सेवा सुरु गर्न पाउँछन् । अन्तिम हवाई सेवा सम्झौता गर्दा भने पर्यटन मन्त्रालयले कानुन, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको समेत राय लिनुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।
सरकारले अस्टे«लिया र कम्बोडियासँग नयाँ हवाई सेवा सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ । खासगरी नेपाली विद्यार्थी र पर्यटकको बढी चाप हुने अस्टे«लियामा नेपाल वायुसेवा निगमले उडान विस्तारको योजना बनाएको छ । सोहीकारण अस्ट्रेलियासग तत्काल हवाई सेवा सम्झौता गरिन लागेको हो । यी दुई मुलुकसँगको सम्झौतापछि द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता र सहमतिपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर भएका मुलुकको संख्या ४० पुग्नेछ । नेपालले सन् १९६३ देखि हवाई सेवा सम्झौता थालेको थियो । अन्तिमपटक २२ अक्टोबर २०१५ मा न्युजिल्यान्डसँग सम्झौता भएको थियो ।
पर्यटन मन्त्रालयको आगामी दुईमहिने कार्ययोजनाअन्तर्गत थाइल्यान्ड, जापान, इजिप्ट, चीनजस्ता मुलुकसँगको हवाई सम्झौता पुनरावलोकनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ । सामान्यतया प्रारम्भिक हवाई सेवा सम्झौता र एमओयु भएर सेवा प्रारम्भ भइसकेको मुलुकमा दैनिक या साप्ताहिक उडान थपघट गर्नुपर्ने आवश्यकताका आधारमा हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन हुन्छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले चालू आवको आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी पक्षमा सुधारदेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिनेसम्म कार्यक्रम कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । आइतबार सार्वजनिक कार्ययोजनाअनुसार ६० दिनभित्र पर्यटन नीति पुनरावलोकन भइसक्नेछ ।
मन्त्री देवले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मोडालिटी तय गर्ने, पोखरा विमानस्थलको काममा तीव्रता तथा भैरहवा विमानस्थलमा देखिएको अन्योल हटाउने गरी काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
