दमौली, २७ भदौ । जिल्लाका नौ ठाउँमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको छ । पहिरोको जोखिममा रहेको जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयको सहयोगमा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धन निर्माण गरिएको हो ।
पहिरो नियन्त्रणबाट करीब ५० हेक्टर जमीन संरक्षण भएकोे कार्यालयका प्रमुख दिवाकर पौडेलले जानकारी दिए । पहिरोको जोखिममा रहेका ती ठाउँमा संरक्षण गर्न स्थानीय उपभोक्ताको सहभागितामा पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको र यसमा रु २९ लाख ७५ हजार ६१९ खर्च भएको उनको भनाइ थियो ।
सो कार्यका लागि कार्यालयका तर्फबाट रु १४ लाख ५१ हजार ४२३ उपलब्ध गराइएकामा स्थानीय उपभोक्ताले रु १५ लाख २४ हजार १९६ व्यहोरेका थिए । यास नगरपालिकाको वडा नं १,६,र ८, भानु नगरपालिकाको वडा नं ६ र १३, ऋषिङ गाउँपालिका–६, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ मा आकस्मिक पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यालयले जनाएको थियो ।
आकस्मिक पहिरो नियन्त्रणका लागि व्यास नगरपालिकाका तीन वडामा कार्यालयको रु चार लाख ३२ हजार २६९ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४५ हजार ५८७, भानु नगरपालिकाको दुई वडामा कार्यालयको रु दुई लाख ६३ हजार ४७३ र उपभोक्ताको रु तीन लाख ६७ हजार ५००, ऋषिङ गाउँपालिकाको एक वडामा कार्यालयको रु दुई लाख चार हजार २०८ र उपभोक्ताको रु एक लाख ९६ हजार ७९०, आँबुखैरेनीको एक वडामा वडा कार्यालयको रु ४२ हजार २८६ र उपभोक्ताको रु ६५ हजार ८००, शुक्लागण्डकीको दुई वडामा कार्यालयको रु पाँच लाख नौ हजार १८३ र उपभोक्ताको रु चार लाख ४८ हजार ५१८ खर्च भएको थियो ।
कार्यालयमार्फत सञ्चालित नदी उकास तथा जग्गा संरक्षण कार्यक्रमबाट व्यास नगरपालिकाका तीन र म्याग्दे गाउँपालिकाको एक गरी चार वडाका ४५९ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । व्यास नगरपालिका–११ का ४२, व्यास नगरपालिका–१ का ९२, व्यास नगरपालिका–३ का १६० र म्याग्दे गाउँपालिका–१ का १६५ घरधुरी लाभान्वित भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि कार्यालयको तर्फबाट रु नौ लाख ९९ हजार ७७४ र उपभोक्ताको तर्फबाट रु छ लाख ४२ हजार १५० गरी कूल रु १६ लाख ४१ हजार ९२४ खर्च भएको थियो ।
कार्यालयबाट सञ्चालित योजनामा दुई पोखरी निर्माण भएकामा यसबाट सिँचाइ गर्न गाईवस्तुलाई खुवाउन र पर्यटन प्रवद्र्धनमा सघाउ पुगेको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिनुभयो । साथै दुई हजार १६२ घरधुरीको खानेपानीको जलाधार क्षेत्र तथा पानीको मूलस्रोत संरक्षणमा टेवा पुगेको उनले बताए ।
