काठमाडौं, २६ भदौ । मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउनका लागि नयाँ सहमति भएको छ । १५ महिनादेखि बन्द रहेको मलेसियाको रोजगारी खुला गर्न नेपाल र मलेसिया सरकारबीच यस्तसो सहमति भएको हो । दुई देशका श्रम मन्त्रालयका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समितिमा भएको सहमतिमा तत्कालै मलेसियाको रोजगारी खुला गर्ने र नेपालबाट शुन्य लागतमा कामदार मलेसिया पठाउने उल्लेख गरिएको छ । अब व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर पनि मलेसिया जाने बाटो खुलेको छ ।
नयाँ सहमति अनुसार अब कामदार आवश्यक पर्ने जुन कम्पनी हो उसैले सबै खर्च व्यहोनुपर्नेछ । नेपालबाट मलेसिया जान लाग्ने सबै प्रक्रियाको खर्च कम्पनीले नै व्यहोर्ने भएपछि कामदारलाई जान सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यो सहमति कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीले भने लागु गर्न इमानदारिता देखाउँछन वा देखाउदैनन भन्नेमा भर पर्नेछ । यसअघि पनि फ्री भिसा फ्री टिकट भनिए पनि म्यानपावर कम्पनीले कामदारबाट चर्को शुल्क असुलेर पठाउने गर्दै आएका थिए । त्यसैक्रममा १५ महिना अघि मलेसिया जाने कामदारमाथि विभिन्न बहानामा थप शुल्क लगाएर ठगी गरेको भन्दै सरकारले २०७५ को जेठ १२ गतेबाट मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो ।
कामदारबाट म्यानपावरले अब कुनै पनि प्रकारको सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन । अहिलेसम्म व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत वैधानिकरुपमा १० हजारसम्म लिन पाउँथे । अब भने कामदारले आतेजाते हवाइ टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच, भिसा शुल्क पनि तिर्नुपर्ने छैन । त्यसैगरी मलेसियन कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाँदा कामदारको मेडिकल बायोमेट्रिक, सेक्युरेटी क्लियरेन्स, भीएलएन, वान स्पट सेन्टर लगायतका शुल्क पनि उसैले तिनुपर्नेछ । यसअघि यस्ता शुल्कका नाममा कामदारबाट २७ हजारसम्म असुल्ने गरिएको थियो । अब म्यानपावर कम्पनीले विदेशबाट कामदारको मागपत्र भने ल्याउन पाउनेछन् ।
दुई देशबीच गत कार्तिक १२ गते पनि यस्तो सहमति भएको थियो । अहिले उक्त सहमति पनि कार्यान्वयन गर्ने सहमति गरिएको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिएका छन् । उनले मलेसिया सरकार सेक्युरेटी गार्डको हकमा पनि त्यही समझदारी लागू गर्न तयार भएको जानकारी पनि दिएका छन् । उनले अब स्वास्थ्यपरिक्षणमा यसअघि भइरहेको एकाधिकार पनि तोडिने बताएका छन् ।
सरकारले मलेसियामा जाने नयाँ कामदारको स्वास्थ्य जाँच गर्ने १२२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरु सूचीकरण गरेको छ । पहिले मेडिकल जाँचका लागि ३६ वटा मात्रै मेडिकलले त्यो अधिकार पाएका थिए । अहिलेका लागि यसअघि अनुमति पाइसकेका ३६ वटाले काम सुरु गर्नपाउनेछन भने बाँकी ८६ वटाको मलेसियाले अनुगन गरेर अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्ने बताइएको छ । ती नयाँ मेडिकलहरुको अनुगमन आगामी नोभेम्बर पहिलो साताबाट हुने बताइएको छ ।
साथै अब मलेसियामा नेपाली कामदारले लेभी तिर्नुपर्दैन । समझदारी अनुसार हरेक महिनाको ७ गतेसम्म बैंक खातामा तलब राखिनेछ । कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्नेछन् र कम्पनीले कब्जामा लिन पाउने छैन । यो सबै कुरा यसपटक प्रष्टसँग सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ सहमति अनुसार अब कामदारले कम्पनी परिवर्तन पनि गर्न पाउनेछन् । कार्यरत कम्पनीमा कुनै समस्या देखिए वा कामदारले आफू आर्थिकरुपमा असुरक्षित देखे अर्को कम्पनीमा वैधानिक रुपमा नै काम गर्न पाउने भएका छन् । अहिले मलेसियामा यसरी कम्पनी फेर्नुलाई अवैधानिक मानिन्छ । यो व्यवस्था नेपाली कामदारका लागि निकै महत्वपूर्ण छ ।
नयाँ सहमतिमा कामदारको करार अवधि २ वर्षमा झारिएको छ । यसअघि ३ वर्षको करार हुन्थ्यो । त्यसैगरी कामदारले मलेसियाली सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक अनुसार नै तलब सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । त्यसैगरी अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत अतिरिक्त पारिश्रमिक सहितको सुविधा पनि सुनिश्चित गरिएको छ ।
कामदारलाई कार्यस्थल र बासस्थानमा उचित वातावरण तयार गर्नुपर्ने र सुरक्षा प्रवन्धहरु मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । कामदार मलेसियाको विमानस्थल ओर्लिएको ६ घण्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्यमा पु¥याउनुपर्नेछ । महिला कामदारको हेरचाह, सुरक्षा, संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ ।
कामदार र रोजगारदाताबीच श्रमबारे विवाद भएमा न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेसम्मका लागि मलेसियामा रहन समस्या पर्नेछैन । कामदारले आफ्नो परिवारमा बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यु भएमा अधिकतम् १५ दिनका लागि नेपाल फर्किन छुट्टी पाउनेछन् ।
दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धमा मलेसिया सरकारले ल्याउने नीति र नियम नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुनेछ । यो व्यवस्था मलेसियाली कामदारसरहकै हुनेछ । कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने छ । कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीकै हुने छ ।
कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्न नेपाल र मलेसिया सहमत छन् । मलेसिया जानुअघि रोजगारदाता र कामदारलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गराइनेछ । यो सम्झौता कामदारले बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि गरिनेछ ।
