काठमाडौँ, २६ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी विद्युत् प्रशारण लाइन प्रभावित समुदायसँगको परामर्शबिना शुरु गरेको पीडितले गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आज सो परियोजनाका प्रभावित समूह पुगी परियोजना निर्माण कार्य चार वर्षदेखि शुरु भइरहेको र वास्तविक प्रभावितसँग कुनै परामर्श नगरी अघि बढेको गुनासो गरेका हुन् ।
सो परियोजना निर्माण गर्दा प्रभावितलाई सहभागी नगराई, मञ्जुरी नलिई एकलौटी ढङ्गबाट मुआब्जा निर्धारण गरी बुझ्नका लागि आह्वान गरिएको र प्रभावित वर्गले परियोजनाको विरोध गर्नुभन्दा पनि न्यायपूर्ण र समावेशी विकास चाहेको उनीहरुले निकालेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
प्रभावित समूहका अध्यक्ष खेमजङ्ग गुरुङले अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र, अग्रीम जानकारी सहितको मञ्जुरीको अधिकार, सहभागिताको अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनले विद्युत् प्रशारण लाइनको टावर राख्ने जग्गा र तारमुनी पर्ने जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति प्रभावितकै सहभागितामा एकै समयमा निर्धारण गरी चलनचल्तीको मूल्यमा शतप्रतिशत उपलब्ध गराउनुपर्ने र समुदायले प्राप्त गर्ने लाभ सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरे । आयोगमा अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले आजैदेखि त्यस परियोजनाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गर्ने र प्रभावितलाई अन्याय भए वा नभएको आयोगले बोल्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो परियोजनाबाट ४०० घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । युरोपेली लगानी बैंकको करीब नौ करोड ५० लाख युरो सो परियोजनामा लगानी भएको जनाइएको छ ।
