विराटनगर, २५ भदौ । विराटनगर–रङ्गेली–झापाको चार लेनको हुलाकी सडकअन्तर्गत अहिले विराटनगर–रङ्गेली–रतुवा खोलासम्म ४२ किलोमिटर सडक निर्माणको ठेक्का लागेको छ । रङ्गेली नगरपालिका वडा नं ३, ४, ६, ७ र ८ का बासिन्दाले सडकको विस्तारबाट २५० घरपरिवारको उठिवास हुने भएको उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् । पीडितले मालपोत कार्यालय र बजारको मूल्याङ्कनअनुसार सङ्घीय सरकारले रु ५० करोड क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दाङ घोराहीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई सडक विस्तार गरेको नजिरसमेत रहेको पीडितको भनाइ छ । उक्त सडकअन्तर्गत पर्ने चार दशमलव नौ किलोमिटरको रङ्गेली आमतोलादेखि मधुवनी स्कूलसम्मका अधिग्रहण गरिएको २५० घरपरिवारका १६५ बिघा जग्गा र अन्य संरचना भत्किन गई करोडाँैको नोक्सानी हुने जनाएको छ ।
सडक विस्तारका लागि बीच भागदेखि दाँयाबाँया ५०/५० र सेड ब्याकका लागि २०/२० मिटर छोड्नु पर्दा सडकले विकास होइन विनाश भई सुकुम्बासी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो पीडितका छन् । पीडितले सर्वोच्च अदालतमा सडक विस्तार रोक्न दिएको मुद्दा अस्थायी स्टे अर्डर पाएको जानकारी दिँदै न्यायालयले यस क्षेत्रका जनताप्रति उचित ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् ।
रङ्गेली–५ का नागरिक समाजका अगुवा रामनारायण मण्डलले ऐतिहासिक मोरङको पुरानो सदरमुकाम बचाउन वैकल्पिक वाटो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यस नगरको संरचनालाई बचाउन उचित क्षतिपूर्ति वा सडकको बीचबाट ३०/३० मिटर नै कायम राख्नुपर्ने धारणा उनको छ । रङ्गेली–४ को माधव गौतलले सडक विस्तारबाट आफ्नो दुई कट्ठा जग्गा पर्ने भएकाले विगतदेखि मैले घरको राजश्व, मालपोत, धुरी कर तिर्दै आएकाले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी रङ्गेली–७ का राधेश्याम अग्रवालले आफ्नो जम्मा सात धुर जग्गामा बनाएको घर सबै विस्तारमा जाने भएकाले सुकुम्बासी हुने पिरले विगत दुई महीनादेखि राति सुत्न नसकेको चिन्ता व्यक्त गरे । पाँच पुस्तादेखि बस्दै आएका रङ्गेलीका मङ्गलचन्द अग्रवालले विकासको विपक्षमा नभएको र विनाश पनि नचाहेको बताउँदै कतिपय परिवारसंग संरचना भत्काउने रकमसमेत नभएको बताए ।
उनले अहिले जनताको सरकारले नागरिकलाई उठिवास गराई गरिने विकास होइन, विनाश हुने धारणा व्यक्त गरे । अग्रवालले भने “स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको नगरपालिलको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।” रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप बगोडियाले जनप्रतिनिधि कहिले पनि जनताको हकअधिकार कुण्ठित गर्ने कार्यमा नलाग्ने बताउँदै सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजनामा परेको सडक विस्तारमा आफ्नो पनि दुई वटा घरको सातवटा पसलको सटर भत्किने जानकारी दिए ।
उनले विसं २०३४ असार २० गतेदेखि नै सहायक मार्गको रुपमा रहेको उक्त सडक विसं २०५७ मा नापी कार्यालयबाट हालसावी भइसकेको अवस्थामा २० वर्षसम्म कुनै दाबी विरोध नगरी अहिले आएर क्षतिपूर्तिको माग गर्नु उचित होइन भने । प्रमुख बगोडियाले रु पाँच अर्बको ठेक्का आह्वान भइसकेको उक्त योजनामा सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तह सञ्चालन हुने बताए ।
रङ्गेली–६ का सम्पतलाल साहले आफ्ना एक कट्ठा जग्गा र रु ५० लाख मूल्य बराबरको घर सडक विस्तारमा पर्ने भएकले आफू विस्थापित भई सुकुम्बासी हुने भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक क्षतिपूर्ति सरकारले व्यवस्था गरी नागरिकको हितमा कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सडक विस्तारमा वैकल्पिक बाटो प्रयोग भएमा औद्योगिक क्षेत्र लगायत नयाँ बस्ती निर्माणमा सहयोग पुग्ने भएकाले यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
पीडितले संविधानमा उल्लेख भएअनुसार ‘विकासका लागि जनताको संरचना अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था’ कार्यान्वयनका लागि आगामी दशँै, तिहार छठपछि सडक आन्दोलन गर्ने पनि जानकारी दिए ।
