काठमाडौं । निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा यसपालि पनि सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कसैले नपाएपछि त्यसबारे विभिन्न खाले टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्। कुनै पनि निजामती कर्मचारीले सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार नपाएको यो लगातार तेस्रो वर्ष हो।
अघिल्ला दुई वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा आइतवार दशजना कर्मचारीलाई उत्कृष्ट र अन्य ३० जनालाई पुरस्कृत गरियो। सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार नदिनुको कारणबारे विगतमा जस्तै यसपालि पनि अधिकारीहरूबाट सार्वजनिक रूपमा केही बताइएको छैन।
व्यवस्था
सरकारले प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती कर्मचारी दिवसका अवसरमा निजामती कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। पछिल्लो संशोधनसहितको निजामती सेवा नियमावली २०५० मा निजामती सेवा पुरस्कारबारे उल्लेख गरिएको छ।
जसअनुसार प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवसका अवसरमा तीन प्रकारको पुरस्कार दिने उल्लेख छ। दुई लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट, एक लाख रुपैयाँसहित दश जनालाई उत्कृष्ट र ५० हजार रुपैयाँसहित ३० जनालाई निजामती सेवा पुस्कार दिइन्छ।
सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा हुने सिफारिस समितिले देशभरिबाट प्राप्त नाममध्ये पुरस्कृत हुने निजामती कर्मचारीको नाम सिफारिस गर्छ। समितिमा कानुन मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अवकाशप्राप्त पूर्वमुख्य सचिव हुन्छन्।
छनोट प्रक्रियाबारे सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव तथा प्रवक्ता भुपाल बराल भन्छन्, “छनोट समिति आफैँले नाम सिफारिस गर्दैन।” “सबै मन्त्रालय, विभागले आ-आफ्नो निकायको उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीको सूची पठाएका हुन्छन्।”
“त्यसमा कुन कारणले पुरस्कारका लागि सम्बन्धित कर्मचारी हकदार छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ।” प्रवक्ता बरालका अनुसार छनोट समितिले आवश्यक विश्लेषण गरी पुरस्कारका लागि योग्य कर्मचारीको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्छ।
पुरस्कारका लागि यस पटक देशभरिबाट एक सय ५० जनाभन्दा बढीको नाम सुझाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। तिनैमध्ये ४० जना पुरस्कृत भएका हुन्, तर तिनीहरूमध्ये सर्वोत्कृष्ट कोही भएनन्।
सर्वोत्कृष्ट हुने १० आधार
एक जनाले मात्रै पाउने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारका लागि निम्न बमोजिमका आधार छन्-
-निजामती सेवाको स्थायी पदमा १५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको,
-पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शतप्रतिशत अङ्क प्राप्त गरेको,
-पछिल्लो १५ वर्षमा कुनै पनि विभागीय सजाय नपाएको,
-पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा व्यक्तिगत बेरुजु कायम नदेखिएको,
-सम्पत्ति विवरण नियमित रूपमा पेश गरेको,
-असाधारण बिदा लिएको भए त्यस्तो बिदापछि हाजिर भएको अवधि कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको,
-पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्ष र त्यसको अघिल्लो वर्षमा अध्ययन बिदा नलिएको,
-पछिल्लो पाँच वर्षभित्र गयल कट्टीमा नपरेको,
-व्यवस्थापन परीक्षण भएकोमा पुरस्कारका लागि सिफारिस हुने वर्षमा निजको नाममा प्रशासनिक बेरुजु नदेखिएको,
र प्रचलित कानून बमोजिम बरबुझारथ गरेको।
किन भएनन् कोही पनि सर्वोत्कृष्ट ?
लगातार तेस्रो पटक पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउने निजामती फेला पार्न नसकेको बारेमा सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा कुनै स्पष्टीकरण दिने गरेको छैन। त्यसबारे जानकारी लिनका लागि समितिका संयोजक मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन।
छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट नियालेका एकजना अधिकारीको चाहिँ तर्क छ, “प्राप्त नाममध्ये कोही सर्वोत्कृष्ट नलागेर समितिले सिफारिस नगरेको हुन सक्छ।” तर पूर्वप्रशासकहरू त्यसप्रति विमति राख्छन्। तीन वर्षयता कसैलाई पनि सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार नदिइएकोबारे उनीहरूको मत विभाजित देखिन्छ।
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीका अनुसार सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कसैले नपाउनुका तीनवटा कारण हुन सक्छन्-
छनोटको संरचना नै त्रुटिपूर्ण
उनी भन्छन्: “मेरो विचारमा छनोट संरचना नै असामयिक छ। त्यसको संयोजक मुख्य सचिव हुन्छन्।” उनको विचारमा सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार कर्मचारीलाई दिइने सर्वोच्च सम्मान हो र यसको स्वाभाविक दाबेदार मुख्य सचिव पनि हुन खोज्छन्।
सिफारिस समितिमा आफैँ भएकोले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाउनुपर्ने दाबी वा लोभलाई मुख्य सचिवले संवरण गर्न नसक्ने ज्ञवालीको बुझाइ छ। उनी भन्छन्: “अरूको सर्वोत्कृष्टतालाई स्वीकार्न नसक्ने जुन अहम् वा प्रतिष्ठाको प्रश्न हुन्छ, त्यसले अरूलाई दिनबाट रोक्छ।”
अपर्याप्त मापदण्ड
सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कारका लागि विद्यमान मापदण्ड पर्याप्त नरहेको ज्ञवालीको ठम्याइ छ। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीका लागि अहिले भएका आधारले मात्रै नपुग्ने बताउँदै ज्ञवाली भन्छन्, “अहिले भएका आधारबाहेक उसको छवि, उसको आचरण, उसको व्यक्तित्व क्षमता र उसको विज्ञतालाई पनि मूल्याङ्कनको आधार बनाइनुपर्छ।”
सच्चरित्रताको विषय
सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार पाएका कर्मचारी भविष्यमा गएर विवादमा मुछिएमा त्यसको अपजस लिनुपर्ने डरका कारण पनि विगत तीन वर्षयता कसैलाई नदिइको हुन सक्ने ज्ञवालीको ठम्याइ छ।
तर सरकारका पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाको भने फरक मत छ।
सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी छनोट प्रक्रियामा ‘राजनीति पनि’ हुने गरेकोले तीन वर्षयता कसैलाई नदिइको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “सिफारिस गरे विवादमा मुछिनुभन्दा नगर्नु नै जाती भनेर नगरेको हुन सक्छ।” उत्कृष्टता वा सर्वोत्कृष्टताका आधारबारे धेरैको गुनासो सुनिन्छ।
अर्को पूर्वसचिव भीम उपाध्याय सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेख्छन्, “पुरस्कार पाउनलायक हुन सिहदरबार वरिपरिनै जागिर हुनुपर्छ भन्ने पूर्वसर्त नै रहेछ।” “प्रसङ्ग निजामती पुरस्कार पाउने ४० जना भाग्यशाली सिंहदरबारवासी कर्मचारीहरू। यस वर्ष पनि कोही सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला परेनछ।”
निजामती कर्मचारीमध्ये लगातार तीन-तीन वर्षसम्म सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार कसैले नपाउँदा त्यसको नकारात्मक सन्देश जाने पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्। पूर्वसचिव ज्ञवाली भन्छन्, “निजामती सेवाले एउटा उदाहरणीय व्यक्ति पाएन।”
“पदमा बस्दैमा सर्वोत्कृष्ट भइँदोरहेनछ भन्ने सन्देश जान्छ।”
विविसी नेपालीबाट
