काठमाडौँ, २१ भदौ । सरकारले संघीय संरचनाअनुरुप स्वास्थ्य सेवालाई अघि बढाउन गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले काम शुरु गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को गत ५ भदौमा बसेको बैठकले संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरुप स्वास्थ्य सेवा कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्यसम्वन्धी व्यवस्थालाई नीतिगतरुपमै सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो ।
समितिको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आज बसेको पहिलो बैठकले कार्ययोजना, कार्यदल गठन, सुझाव संकलन र बजेट कार्यान्वनयलगायतका बिषयमा विभिन्न निर्णय गरेको छ ।
समितिका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा महेश मास्केले संविधानले प्रत्याभूत गरेका कुरालाई कसरी स्वास्थ्य सेवामा लागू गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने बताए ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअघि नै यस सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने पनि उनले जानकारी दिए ।
बैठकले समितिको कार्ययोजना बनाउने विभिन्न कार्यदल गठन गर्ने, नीति निर्माणसम्बन्धी कागजात सम्बन्धमा सुझाव संकलनका लागि गोष्ठी गर्ने र बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको बताए ।
मन्त्री पोखरेल अध्यक्ष रहेको सो उच्चस्तरीय समितिमा डा मास्के उपाध्यक्ष, डा बद्रीराज पाण्डे, डा शरद वन्त, डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा पदमबहादुर चन्द, डा वाइपी सिंह, दयालक्ष्मी वैद्य, डा वासुदेव उपाध्याय सदस्य छन् । स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मी समितिको सदस्य सचिव रहेका छन् ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको कार्यकारी अधिकार हस्तान्तरण शुरु गरिसकेकोे छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत भदौ ९ गते देशैभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आयुर्वेदिक औषधालय, स्वास्थ्य चौकीका व्यवस्थापन समिति खारेज गरी स्थानीय तहको जिम्मामा रहने गरी अधिकार हस्तान्तरण गरिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबदेखि नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नै आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन गर्नेछन् र त्यसका लागि मन्त्रालयले बजेट स्थानीय तहमा पठाउनेछ ।
