काठमाडौँ, १६ भदौ । सरकारले छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ ।
स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहायता पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले ग्राम स्थापनाको तयारी गरेको हो ।
पहिलो चरणमा ४३ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । ती स्थानीय तहले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आआफ्नो तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । स्थानीय तहले पठाएको सिफारिस उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेबित्तिकै ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । “सरकारबाट घोषणा हुने बित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार गर्नेछौँ”, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले भने, “ग्राममा आवश्यक पूर्वाधार सङ्घीय सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ ।”
प्रत्येक तहमा ग्राम स्थापनाका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसेकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा ग्राम स्थापनाका लागि उचित देखिएमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रदेश सरकारमार्फत वा सिधै सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।
ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्नेछ । यस्तै घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर र ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र बस्ती विकास नभएको हुनुपर्छ ।
ग्राममा स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगमात्र ग्राममा सञ्चाालन गर्न पाइनेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, डेरी, मह प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, फर्निचर उद्योग, स्थानीयस्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योग, ऊर्जामूलक, सेवामूलक उद्योग तथा स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगले प्राथमिकता पाउनेछन् ।
उद्योगलाई छुटैछुट औद्योगिक ग्राममा सञ्चालन हुने उद्योगले विविध प्रकारको सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । उद्योगले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका मेशिनरी तथा अन्य जायजेथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यस्तै लघु उद्यमलाई भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उद्यमी वा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका उद्यमीको लगानी रहेको उद्योगलाई भाडादरमा १० वर्षका लागि ३५ प्रतिशतसम्म छुट, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ३० प्रतिशत र सीप विकास, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, सिर्जनशीलता विकाससम्बन्धी उद्योगलाई १० वर्षसम्म २० प्रतिशत भाडा छुट हुने सहसचिव भट्टराईले बताए ।
सङ्घीय सरकारले ग्रामको घोषणा गरिदिए पनि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने उनले बताए । “ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिदिनेछ”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले ग्रामको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।” सङ्घीय सरकारले ग्रामसम्म सडकको पहुँच, बिजुली, पानी, सुरक्षालगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण गरिदिनेछ ।
ग्राममा के कस्ता खालका उद्योग स्थापना गर्न दिने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको छ । ग्राममा एकै प्रकारका वा भिन्नभिन्न उत्पादन दिने साना उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । सरकारले पछिल्लो समय ‘एक स्थानीय तह, एक ग्राम’ स्थापना गर्ने गरी तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ ।
दैनिक गुजाराका लागि चलिरहेका लघुउद्यमीलाई ग्राम स्थापनाले निकै सहयोग पु¥याउने सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ । “ग्राम स्थापना भएसँगै साना पूँजीका व्यवसायीलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ”, मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ग्रामले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्दै उनले भने ।
प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छ ः निजी क्षेत्रका साना व्यवसायीले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको तयारी उत्साहजनक भएको बताएका छन् । साना तथा घरेलु एवं लघु उद्यमीले पटकपटक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सरकारसँग पहल गर्दै आएका थिए । “हामीले नै सरकारसँग पटकपटक ग्राम स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आएका थियौँ”, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले भन्नुभयो, “केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै हामीले ग्राम स्थापनाका लागि अनुरोध गरेका थियौँ ।”
लघु तथा घरेलु उद्योगले संस्थागतस्वरुप ग्रहण गर्न नसक्दा परम्परागत सीप तथा प्रविधि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । “लघु तथा साना उद्योगप्रति पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ”, उनले भने, “पुस्तान्तरणसँगै स्थानीय सीप, क्षमता लोप हुने अवस्थामा पुगेको समयमा ग्राम स्थापनाको तयारीले आम उद्यमीलाई खुशी नै तुल्याएको छ ।”
ग्राम स्थापनाको प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन यससम्बन्धी अख्तियार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्छ, कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ”, अध्यक्ष गिरीले भने, “सङ्घीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, अहिले पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यो हटाउनुपर्छ ।”
