विद्यमान कानुनमा नेपाली नागरिकसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलालाई तत्काल अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ। सो व्यवस्था फेरेर अङ्गीकृत नागरिकताका लागि सात वर्षको समय राख्ने कुरा उठेपछि तराई मूलका नेता तथा सांसदहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
त्यस्तो परिवर्तनबाट परम्परागत रूपमा नेपाल-भारत सीमावारिपारि बस्ने मानिसहरूको वैवाहिक सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्ने उनीहरूको तर्क छ। सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो भने आफ्ना छोराहरूसँगै बिहे गर्ने केटी पाउनै कठिन हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की सांसद चन्दा चौधरीको भनाइ छ।
उनी भन्छिन्, “सात वर्ष नेपालमा काम, अध्ययन, ब्याङ्क कारोबार केही पनि गर्न नसकिने भएपछि हाम्रा छोराहरूलाई भारतबाट छोरी दिन कसले मान्छ? यसबाट त समस्यामाथि समस्या हुन्छ।”
एक वर्षदेखि छलफल
नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तर वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा दिइने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुरा अड्किएको छ।
राज्य व्यवस्था समितिले उक्त विधेयकमा रहेका फरक मतलाई मिलाउने उद्देश्यसहित एउटा उपसमिति पनि बनायो। उक्त उपसमितिले अझै पनि केही विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिलाई बुझाएको छ।
“अहिलेसम्म जसरी ‘एक हातमा सिन्दूर, अर्को हातमा नागरिकता’ को परम्परा बस्दै आयो त्यो राष्ट्रियता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र परम्पराको दृष्टिकोणले समेत ठिक नरहेको मत सांसदहरूले राखेका थिए,” सत्तारूढ नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भनिन्।
कति वर्षपछि नागरिकता दिने भन्ने विषयमा फरकफरक समयसीमाको कुरा उठेको थियो। केही सांसदहरूले छिमेकी भारतमा कम्तीमा सात वर्ष बसेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यस्तै प्रावधान राख्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेका थिए।
तर भारतको उदाहरण नेपालका लागि उपयुक्त नभएको सांसद चौधरीको तर्क छ। उनी भन्छिन्, “त्यहाँ राशन कार्डजस्ता परिचयपत्रका आधारमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू हुन्छन्। तर यहाँमा नागरिकता नै सबै कुरामा चाहिने गरेको छ।”
“नागरिकता नभई केही नहुने नेपालमा त्यसरी सात वर्ष राख्नु भनेको एकखाले महिला हिंसा नै हो।”
ज्वाइँबारे संविधान मौन
नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई नागरिकता दिने विषयमा केही अस्पष्टता छन्।
वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा विदेशी पुरुषलाई नेपाली नागरिकता दिने विषयमा नेपालको संविधान मौन छ। तर अहिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान राख्न प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी ज्वाइँलाई नेपाली नागरिकता दिने समयावधि विदेशी बुहारीका लागि भन्दा दोब्बर राख्नुपर्ने कुरा समितिमा उठ्यो। त्यसका लागि १५/२० वर्ष निरन्तर नेपालमा बसेको विषयलाई आधार मानिनुपर्ने सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीको तर्क छ।
उनी भन्छिन्, “नेपाली भाषा जानेको, नेपालको विभिन्न क्षेत्रमा सेवा गरिआएको जस्ता कुरालाई आधार मानेर व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको छ।” तर महिला र पुरुष दुवैलाई झन्डै १५ वर्षको समान व्यवस्थाको विकल्पमा जान सकिने कुरा पनि कतिपय सांसदहरूले उठाएका थिए।
“तर महिलाको वैवाहिक सम्बन्धलाई हेर्ने व्यवस्था चाहिँ पुरुषको तुलनामा समान नभएकोले एकै समय हुने सम्भावना चाहिँ कम छ,” उनी भन्छिन्।
आमाको नामबाट नागरिकता
आमाबुवा दुवै नेपाली नागरिक भएको खण्डमा जसको नामबाट पनि नागरिकता लिन सकिने व्यवस्था राख्न लागिएको छ। तर बुवा विदेशी भएको र उनको देशबाट सन्तानले नागरिकता नलिएको अवस्थामा आमाको नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता लिन सकिने कुरा विधेयकमा राखिएको छ।
बुवा बेपत्ता भएको वा पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा वंशजकै नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर त्यसका लागि बावु बेपत्ता भनेर आमाले घोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो घोषणा फर्जी पाइए पाँच वर्षदेखि सात वर्ष कैद र एक लाखदेखि तीन लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था राख्ने विषयमा सांसदहरू एकमत छन्।
विधेयकमा विवाह वा सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाले चाहेमा थर र वतन परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। अहिलेसम्म वंशजको नागरिकता पतिको नाम, थर र वतनबाट लिनेदिने प्रक्रिया चलिआएको छ। “यो लैङ्गिक रूपले असाध्यै विभेदकारी छ,” सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भन्छिन्।
“वंशज भनेपछि रक्तसम्बन्धको कुरा हुने भएकाले बुवाआमा दुवै वा बुवा वा आमासँग सम्बन्धित हुन्छ। जुन अन्तिम प्रतिवेदन तयार हुँदासम्म राख्ने प्रयास भइरहेको छ। नभए म नै फरक मतको रूपमा त्यसलाई राख्छु।”
वंशजको नागरिकता लिँदा जसरी बाबुले दिलाउन सक्छ त्यसरी नै आमाले दिन सक्नुपर्ने त्यस पक्षधर महिलाको तर्क हो।
टोलीका लागि जुटेन सहमति
नागरिकता वितरणका लागि टोली खटाउन सकिने व्यवस्था रहे पनि त्यसो हुँदा पर्याप्त तथ्यप्रमाण नजुट्ने, जुटेका प्रमाण पनि फर्जी हुने जोखिम पाइएको भन्दै अब त्यसो गर्न नहुने मत धेरै सांसदहरूले राखेका थिए।
“टोली खटाउँदा दबावमा नागरिकता दिनुपर्ने अवस्था आएका विगतका अवस्थालाई हामीले स्मरण गरेरै अब त्यसलाई निरन्तरता दिनु ठिक हुँदैन,” राष्ट्रिय सभाका सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्।
पहिले र अहिले नागरिकताको आवश्यकता फेरिएकाले अब नागरिक स्वयं नागरिकता लिन राज्यकहाँ पुग्नुपर्ने भन्ने तर्क टोली राख्ने प्रावधानको विपक्षमा रहेका सांसदले राखेका थिए।
उनीहरूको भनाइ थियो – अहिले वृद्धभत्ता लिनदेखि मतदान, अनुदान र सहुलियतका लागि नागरिकता अपरिहार्य भएपछि अब राज्य नागरिकता वितरणको लागि सक्रिय हुन नपर्ने अवस्था आएको हो। तर, अशक्त व्यक्ति, राज्यको मूलप्रवाहमा अझै आइनसकेका समुदाय र देशको भौगोलिक अवस्थालाई हेरेर टोलीको महत्त्व अझै रहेको भन्ने तर्क पनि गरिएको थियो।
त्यस पक्षधर सांसदहरूले ‘दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्थालाई रोक्ने उपाय खोज्दै’ त्यस्तो व्यवस्था राखिराख्नुपर्ने माग राखेका थिए।
गैरआवासीय नेपालीको हकमा संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता दिन सकिने प्रावधनको पक्षमा सांसदहरू छन्। त्यसबाहेक शपथ ग्रहणको व्यवस्था थप्ने कुरा पनि उठेको छ।
अब के हुन्छ
समितिहरूमा विधेयकमाथि सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा त्यहीँ मतदानको प्रक्रियामा जान सकिन्छ र त्यसलाई अन्तत: संसद्को पूर्ण आकारको सभामा निर्णय हुन्छ। निर्णय लिन गाह्रो भएको अवस्थामा त्यसलाई थप छलफलका लागि जनतामा पठाउन सकिने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, “नागरिकताको विषय राजनीतिक मुद्दा भएकोले जनतामा लगेर झन् लम्ब्याउने वा जटिल पार्ने काम गर्नुहुँदैन। यो संवेदनशील विषय पनि भएकोले धेरै छरपस्ट गर्नुहुँदैन।” राजनीतिक नेतृत्वकै तहमा छलफल गरेर पनि सल्टाउने प्रयास हुन सक्छ।(विविसी नेपालीबाट)
