काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थराज खनियाँले चारवर्षे पदावधि सकिएपछि शुक्रबार अवकाश पाउँदै छन् । विश्वविद्यालय सुधारमा खासै केही गर्न नसकेका उनले एकपछि अर्को विवादास्पद काम गरिरहे । सतहमा आएका र चर्चामा रहेका उनका विवादित गतिविधि दर्जन हाराहारी छन् ।
‘खोज्दै जाने हो भने सानातिना र अन्य विवादित काम कति छन् कति ?’ त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्रोतले भन्यो । राजनीतिक भागबन्डामा कांग्रेस कोटाबाट उपकुलपति बनेका खनियाँ विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाई प्राज्ञिक उन्नयनमा लाग्ने काम गर्न चुकेका छन् ।
उनले कानुन कुल्चँदै विश्वविद्यालयको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको समेत भेटियो । कार्यकारी परिषद्को निर्णयबिना विश्वविद्यालयको सम्पत्ति अरूलाई दिन पाइँदैन तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा रामपुरमा रहेको जग्गा उपकुलपति एक्लैको निर्णयले भरतपुर महानगरपालिकालाई दिए । नेपाल ल क्याम्पसका एक अध्यापक भन्छन्, ‘अख्तियारले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरेको भए खनियाँले भ्रष्टाचार आरोप सामना गर्नुपर्थ्यो ।’
चोरी शृङ्खलामा तीर्थ खनियाँ
तीर्थ खनियाँ चोरीको आरोप खेपेका ‘प्राज्ञिक’ अनुहार हुन् । अरूको सिर्जना हुबहु सारेको (प्लेगारिजम) को आरोप कायमै रहेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासहितको टोलीले उनलाई उपकुलपति बनाएको थियो । आफूमाथिको आरोपमा उनले कुनै प्रतिवाद गरेनन् ।
टर्कीका भाषाविदको कार्यपत्रको अंश उनले ‘क्रेडिट’ नदिई हुबहु सारेका थिए । फेरिट किचिच्काया नामका अध्यापकको विषयवस्तुलाई उनले नेपाल अंग्रेजी भाषा अध्यापक संघ (नेल्टा) को जर्नलमा हुबहु सारेका हुन् । करिब १३ वर्षअघिको यो चोरीको दागले उनलाई उपकुलपति हुन रोकेन ।
खनियाँले मुलुकको पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालयकै दीक्षान्त समारोहमा गरिने सम्बोधनसमेत हुबहु सारेको भेटियो । विश्वविद्यालयकै गरिमामय मानिने दीक्षान्त समारोहमा अघिल्ला उपकुलपति हिराबहादुर महर्जनको भाषण उनले हुबहु सारेर पढेका हुन् । ४०, ४१ र ४२ औं दीक्षान्त समारोहको भाषण हुबहु मिल्छ ।
खनियाँले बिहीबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आफूले गरेका कामको फेहरिस्त उल्लेख गरेका छन् । त्यसमा हालसम्मका दीक्षान्त भाषणको संग्रह प्रकाशित गरेको विषयसमेत समावेश छ । त्यही संग्रहबाट उनले भाषण चोरी गरेको प्रमाणित हुन्छ ।
गत वर्ष साउनमा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार अतिथि र प्रमुख अतिथि फरक भएकाले नामबमोजिम सम्बोधन फरक भए पनि तथ्यांकबाहेकका विवरण हुबहु थिए । ९ पृष्ठको मन्तव्यमा दुई अनुच्छेद मात्रै फरक परेको थियो ।
भाषण हुबहु मिलेपछि खनियाँ अप्ठेरामा परेका थिए तर उनले निसंकोच त्यसलाई ‘स्वाभाविक’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘पुरानो फर्म्याट भएकाले कपी भएर आउन सक्छ । यो ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन ।’
जग्गामा मनोमानी
उपकुलपति खनियाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र रामपुरस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्वामित्व विवादमा रहेका जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउन भरतपुर महानगरपालिकालाई दिने निर्णय गरेका थिए ।
उनीसहित कृषिका उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई ‘खुसी पार्न’ जग्गा उपलब्ध गराउन मञ्जुरी दिएका हुन् । भरतपुर महानगरकी मेयर दाहालपुत्री रेणु दाहाल हुन् । महानगरले रंगशालालाई महत्त्वको परियोजनाका रूपमा अघि सारेको छ । कानुनअनुसार जग्गाको स्वामित्व विषयमा विश्वविद्यालय सभाको निर्णय आवश्यक पर्छ ।
त्रिविले कृषि विश्वविद्यालयलाई दिने भनिएको जग्गा दुई उपकुलपति मिलेर रंगशाला बनाउन महानगरलाई टक्र्याएका हुन् । २०७५ भदौ २९ मा जग्गा रंगशालालाई दिने प्रस्ताव कृषि विश्वविद्यालयको सिनेटले अस्वीकृत गरेको थियो । उक्त जग्गामा धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले रंगशाला बनाउँदै छ ।
‘विश्वविद्यालयलाई विस्तार गर्नुपर्ने ठाउँमा रंगशाला बनाउने निर्णय गरियो,’ कृषि विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडेरियाले भने, ‘विश्वविद्यालयको जग्गा यसरी अरूलाई दिनु हुँदैन भनेर आलोचना गर्दा हामीलाई विकासविरोधी भनियो ।’
विश्वविद्यालयको सर्वोच्च निकाय सिनेटलाई बेवास्ता गरी खनियाँ र ढकालले जग्गा दिने मञ्जुरी गरेका थिए । रंगशाला बन्ने ठाउँ नेकपा अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्रसमेत हो । शक्तिकेन्द्रको निकट हुने दाउमा दुई उपकुलपतिले यस्तो निर्णय गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।
सम्बन्धनका योजनाकार
मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिका साथै अन्य पदाधिकारीका लागि चासोको विषय बन्ने गरेको छ । खनियाँलगायत पदाधिकारीलाई पूर्वाधारै नभएको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रकरणमा चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले बर्खास्तकै सिफारिस गरेको थियो ।
२०७४ साउन १२ गते घट्टेकुलोस्थित अपार्टमेन्टमा स्थापना गरिएको विवादास्पद काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेपछि खनियाँलाई जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहेका बेला नियुक्त भए पनि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि उनीसँग निकट भई खनियाँले आफ्नो पदावधि सुरक्षित गरेका थिए । आयोगले उनीसहित पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जनलाई भविष्यमा सरकारी पदका लागि अयोग्य भनी सिफारिस गरेको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा रजिस्ट्रार डिल्ली उप्रेती, रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न सिफारिस गरिएको थियो । कानुनका डिन तारा सापकोटालाई सर्वोच्च अदालतको फैसला गलत व्याख्या गरी सम्बन्धनको सिफारिस गरेको ठहरसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद् सदस्य र डिनबाट समेत हटाउन सिफारिस गरिएको थियो तर प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएन ।
त्यतिबेला उपकुलपति खनियाँले डा. गोविन्द केसीको क्रियाकलाप त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऐन र नियमविपरीत भएको भन्दै प्रतिशोधस्वरूप स्पष्टीकरण र कारबाहीको तयारी गरेका थिए ।
बर्खास्तको सिफारिसमा परेका खनियाँलगायत पदाधिकारीले उल्टै विज्ञप्ति जारी गरी आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि नै छानबिन र कारबाही माग गरेका थिए । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘पूर्वाग्रही रूपमा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको कार्य न्यायिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको देखिँदा निजमाथि नै छानबिन गरी यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन विश्वविद्यालय जोडदार माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तिमा कार्कीमाथि कार्यादेशविपरीत काम गरेको, क्षेत्राधिकार मिचेर आरोप लगाइएको थियो ।
खनियाँले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष मात्र बाँकी हुँदा प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीलाई प्रसन्न तुल्याउन चोरबाटोबाट निजी कलेजहरूलाई सम्बन्धन ‘बाँडेका’ थिए । २०७५ साउन २२ गतेको निर्णयबाट १ सय १६ निजी कलेजलाई विषय र कार्यक्रम थपको अनुमति (सम्बन्धन) दिने निर्णय गरिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसअघि नै कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई दिने सम्बन्धन प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थगितको निर्णय अहिलेसम्म फुकुवा भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्राचार गरेपछि उनले बीसीए (ब्याचलर अफ कम्प्युटर एप्लिकेसन) र बीबीएम (ब्याचलर अफ बिज्नेस म्यानेज्मेन्ट) विषयमा महँगा र नाम चलेका ठूला कलेजलाई सम्बन्धन दिएका थिए । कतिपय ती कलेजमा नेकपाका नेता सञ्चालक छन् भने कतिपयमा उनीहरूको लगानी छ ।
ठगीका आरोपितलाई संरक्षण
मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिए ‘ठगी’ को कारबाही आकर्षित हुनुपर्ने हो । शैक्षिक शुल्कका नाममा लाखौं अवैध शुल्क असुलेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई ठगी गर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई उपकुलपति खनियाँले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै जोगाए ।
२०७५ फागुनमा गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी ठगीविरुद्ध आन्दोलित बनेका थिए । पटक/पटक विद्यार्थी र अभिभावकले उजुरी गर्दा पनि मेडिकल कलेजहरूविरुद्ध कारबाही गर्न उनले चासो देखाएनन् ।
विद्यार्थीको उजुरी र त्रिविकै अनुगमन निर्देशनालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदनले मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट लाखौं अवैध शुल्क उठाउँदै आएको ठहर गरेको थियो तर कारबाहीका लागि पहल गर्नुपर्नेमा उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै रुचि दिएनन् ।
त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्यसमेत रहेकी रेक्टर सुधा त्रिपाठीले त्यतिबेला भनेकी थिइन्, ‘मेडिकल कलेजको अवैध धन्दामा कार्यकालभरि उपकुलपति सरले कारबाही गर्ने अग्रसरता कहिल्यै देखाउनुभएन ।’ डिन कार्यालयलगायत त्रिविका विभिन्न निकायमा आएका उजुरी र गुनासा कार्यकारी परिषद् बैठकमा लैजाने र त्यहाँबाट निर्णय गरेर कारबाही गर्ने प्रावधान छ ।
डिनको कार्यालयले पत्राचार गर्दा समेत मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न उपकुलपतिले अवरोध खडा गरेका थिए । उपकुलपति खनियाँ ललितपुरको किस्ट, भरतपुरको चितवन, भैरहवाको युनिभर्सल, वीरगन्जको नेसनल र पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको विषयमा जानकार थिए ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र शिक्षा मन्त्रालयले पनि मेडिकल कलेजहरूले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न विश्वविद्यालयलाई ताकेता गरेको थियो । सरकारले शुल्क तोकेकाले बढी शुल्क लिएपछि कारबाही गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हुने भन्दै खनियाँले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । मन्त्रालय र समितिको निर्देशनसमेत उनले अटेर गर्दै मेडिकल कलेजहरूको ठगी धन्दामाथि मौनता साधेका थिए ।
धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वनिर्देशक मदन उपाध्याय विश्वविद्यालयको गरिमालाई दलीय हस्तक्षेपले कमजोर बनाएको बताउँछन् । ‘आत्मसम्मान र इमान भएका व्यक्तिहरूले यस्ता सार्वजनिक पद र भागबन्डामा रुचि देखाउन छाडेका छन्,’ उनले भने, ‘दलका नेताबाट टिकट पाउँछन्, उनीहरूकै स्वार्थमा काम गर्छन् । पदाधिकारीहरू स्वार्थ पूरा हुने भए सहमतिमै काम गर्छन् । स्वार्थ नमिले बाझाबाझ गर्छन् ।’
उपाध्यायकै भनाइलाई त्रिविका उपकुलपति खनियाँ र रेक्टर त्रिपाठीको सम्बन्धले पुष्टि गर्छ । सबै विवादित क्रियाकलाप र निर्णयमा मिलेर काम गरेका उनीहरूबीच पछिल्लो समय भने बोलचालसमेत बन्द छ ।
सुधार गरेको दाबी
उपकुलपति पदबाट बिदा लिँदै गर्दा खनियाँले आफ्नो कार्यकालमा त्रिविमा प्राज्ञिक, भौतिक, प्रशासनिक र आर्थिक सुधार गरेको दाबी गरेका छन् । विश्वविद्यालयबाट बिदाइ हुनुअघि प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै उनले त्रिवि भिजन २०२०–३० तय गर्न सफल भएको जनाएका छन् । गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायन केन्द्र स्थापना, स्नात्तकोत्तर तहको सेमेस्टर प्रणालीलाई आफ्नो कार्यकालको उपलब्धिका रूपमा उनले सूचीकृत गरेका छन् ।
झापाको गौरादहमा कृषि क्याम्पस र चितवनको रामपुरमा इन्जिनियरिङ क्याम्प्स स्थापनालाई पनि उनले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि ठानेका छन् । परीक्षालाई व्यवस्थित गर्न परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा नयाँ सफ्टवेयर प्रयोगमा ल्याइएको उनले बताए । ‘३ महिनादेखि ५ महिनाभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई ट्रान्सक्रिप्ट २४ घण्टाभित्र दिने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’
आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालय शिक्षामा अन्तर्राष्ट्रय सम्मेलन गर्न सफल भएको र यसले त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गरेको भन्दै उनले गर्व गर्ने गरेका छन् । ‘द हाइअर एजुकेसन’ को वर्गीकरणमा त्रिवि विश्वमा एक हजारभित्र पर्न सफल भएको छ । आफूले प्रतिस्पर्धामा उतारेर वर्गीकरणमा पार्न सफल भएको उनको दाबी छ ।
भूकम्पले क्षति पुर्याएको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणलाई पनि खनियाँले विज्ञप्तिमा समेटेका छन् । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा रहिरहँदा सामान्य स्थितिबाहेक खासै तालाबन्दी र घेराउको सिकार हुनुपरेन,’ उनले भने । कृष्ण ज्ञवाली र सुदीप कैनीले कान्तिपुरमा खबर लेखेका छन् ।
