प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले देशको राष्ट्रिय शिक्षा नीति तयार पारेको छ । बुधवार मन्त्रीपरिषदले पारित गरेसंगै देशले नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति प्राप्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्कै समितिमा लामो समयको छलफल र परिमार्जन पछि मन्त्री परिषद बैठकमा पुगेको नीतिको मस्यौदालाई बुधवार बसेको मन्त्री मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरिदिएको श्रोतले जानकारी दिएको हो । यसको औपचारिक घोषणा भने हुन बाँकी नै छ ।
शक्तिशाली मानिएको कम्युनिष्ट सरकारले ल्याउने शिक्षा नीति कस्तो होला भन्ने आम चासोको विषय बनिरहदा सरकारले ल्याएको नयाँ शिक्षा नीतिको महत्व थप बढेको छ । समयक्रमसँगै भएका राजनितिक, सामाजिक परिवर्तन र त्यसवाट राष्ट्रिय विकासमा परेका प्रभावहरू अनुरूप शिक्षा क्षेत्रको विकास र शासन प्रवन्धको लागि पनि स्वभावैले शिक्षा नीतिको परिमार्जन आवश्यक भएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तनसँगै जारी भएको नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका शिक्षा सम्वन्धी मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूमा समाविष्ट विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि नीतिगत मार्गदर्शन आवश्यक रहेको र त्यसको लागि शिक्षा नीति जरुरी रहेकोले ल्याउनुपरेको सरकारको जिकिर छ ।
राज्य पुनःसंरचनासँगै शासकीय संरचनामा भएको परीवर्तन अनुरूप शासन सञ्चालनका तिन वटै तहमा सरकारहरू गठन भई आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । शिक्षा प्रशासन सञ्चालन गर्दा कुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारी के हुने र कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने विषयको निर्धारण गर्नु आवश्यकता नै भैसकेको परिपेक्षमा शिक्षा प्राप्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्ने हेतुले नयाँ शिक्षा नीति ल्याउनुपरेको बताइएको छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको छैठौ बुँदामा राष्ट्रिय शिक्षाको दूरदृष्टि र यसका उदेश्यहरु उल्लेख गरिएका छन् । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण राष्ट्र निर्माणको दिशा र व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकास तथा स्वस्थ, सभ्य र सक्षम जनशक्ति उत्पादनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा लाई आफ्नो दूरदृष्टि बनाएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा नेपालको शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्यहरू निम्नानुसार हुने उल्लेख गरिएको छ :
१.व्यक्तिमा अन्तर्निहित गुण, क्षमता र प्रतिभाहरूको प्रस्फुटन गर्दै शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक, सम्वेगात्मक तथा बौद्धिक आयामहरूको अभिवृद्धि गरी व्यक्तिको सर्बाङ्गीण विकासमा टेवा पुर्याउनु ।
२.प्रत्येक व्यक्तिमा समुदाय,राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति निष्ठा, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रति प्रतिवद्ध, समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मान्यता अनुरूपको आचरण, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मूल्य–मान्यता, आफ्नो नागरिक अधिकार र कर्तव्यप्रति सजगता अभिबृद्धि गर्नु ।
३.व्यक्तिमा असल चरित्र, नैतिकता, स्वःअनुशासन, निष्पक्षता, सकारात्मक सोच, सहिष्णुता, समानुभुति, सदाचारिता, आत्मसंयम, धैर्यता, लगनशीलता, उत्तरदायित्वबोध, सेवाभाव, विश्वबन्धुत्वको भावना, स्वस्थ जीवन र रहनसहनप्रति प्रतिबद्धता जस्ता मानवीय गुणहरूको विकास गर्नु ।
४. श्रमप्रति आस्थावान, उत्पादनमुखी, सिर्जनशील, उद्यमशील, सिपयुक्त, र रोजगार उन्मुख मानव संसाधनको विकास गरी देशले लिएका आर्थिक–सामाजिक तथा दिगो बिकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न र मुलुकलाई समतामुलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पुर्याउनु ।
५.प्रत्येक व्यक्तिलाई बैज्ञानिक दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच, सिर्जजनात्मकता, तार्किक क्षमता, निर्णय तथा नेतृत्व क्षमता, अनुकुलन क्षमता, समस्या समाधान गर्न सक्ने, बहुभाषामा संचार गर्न सक्ने र नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गरी सहकार्य सिप, सामाजिक–सांस्कृतिक सिप जस्ता व्यवहारकुशल सिपयुक्त जनशक्तिको रूपमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम तुल्याउनु ।
६.व्यक्तिमा नेपालको मौलिक दर्शन, संस्कृति, भाषा, साहित्य, कला, इतिहास, जीवनशैली, आदर्श तथा वैशिष्ट्यहरूको अध्ययन, मनन र चिन्तनका साथै तिनीहरूको संरक्षण,सम्वर्द्धन र विस्तारतर्फ क्रियाशील रहने भावना जागृत गर्दै विश्व सभ्यता र संस्कृतिको समेत ज्ञान प्रवर्धन गर्नु ।
७.शिक्षाको बलियो आधार तयार गरी व्यक्तिलाई आजीवन सिकाइमा संलग्न हुन अभिप्रेरित गर्नु तथा जीवनोपयोगी ज्ञान र सीपलाई निरन्तर अद्याबधिक गर्न सक्षम बनाउनु ।
८.प्रत्येक व्यक्तिलाई नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय, भाषिक बिबिधता प्रति सजग बनाउदै विभिन्न समुदाय, संस्कृति, भाषाहरू बीच श्रद्धा र समभाव सहित समाजमा शान्ति, सहिष्णुता र समझदारी विकास गर्नु ।
९.प्रत्येक व्यक्तिलाई प्राकृतिक सम्पदा र पर्यावरणको संरक्षण, सम्वर्द्धन र कुशल सदुपयोग गर्न, विपदको पहिचान, न्यूनीकरण र व्यवब्यबस्थापन गर्न र आफ्नो जीवनशैली र ब्यबहारले प्रकृति र समुदायमा पार्न सक्ने प्रभाव प्रति सजग रही दिगो समाजको विकासमा सहभागी बनाउनु ।
१०.देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने मध्यम स्तरको जनशक्ति विकास गर्दै स्वरोजगार सिर्जना गर्न सक्षम बनाउनु र उच्च शिक्षामार्फत अनुसन्धानप्रवृत्त उच्च दक्षता भएका जनशक्तिको विकास गर्नु ।
