काठमाडौँ, ३ भदौ । बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउन सरकारले सक्रियता देखाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै आयात प्रतिस्थापनदेखि बन्देजसम्मका उपाय अवलम्बन गर्न सरकारले पाँचवर्षे व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
विभिन्न निकायको एकीकृत तथा समन्वयात्मक प्रयासद्वारा व्यापार घाटालाई कम गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो कार्ययोजनामा सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । कार्ययोजनामा सरकारका विभिन्न १४ निकायले सम्पादन गर्नुपर्ने १९२ वटा जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
स्वदेशभित्र तुलनात्मक लाभ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतकको वस्तुको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, कम गुणस्तर र स्वास्थ्यलाई हानी पु¥याउने वस्तुको आयात नियमन गर्ने, नेपाली उत्पादनको गुणस्तर सुधार गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनेलगायत रणनीति अवलम्बन गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो पाँच वर्षमा वस्तु आयात झण्डै दोब्बरले वृद्धि भई रु १४ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसै अवधिमा वस्तु निर्यात रु ८७ अर्बमा सीमित भएको छ । निर्यातको आधार विस्तार हुन नसकेको र आयातमा चाप पर्दै गएकाले यो स्थिति आएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कूल रु १४ खर्ब १८ अर्ब ५६ करोडको वस्तु आयात भएको थियो । जुन कूल आयातको ९३.६ प्रतिशत हो । यस्तै सोही अवधिमा निर्यात ६.४ प्रतिशतअर्थात् रु ९७ अर्ब ११ करोडमा सीमित भएको छ । उक्त वर्ष रु १५ खर्ब १५ अर्ब ६७ करोडको कूल व्यापार हुँदा नेपालले रु १३ खर्ब २१ अर्ब व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । गत आवमा आयात निर्यात अनुपात १ ः १४.६ रहेको छ ।
कार्ययोजनाले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको निर्यात अनुपात १ ः १०.५ कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गरेर आयात अनुपातलाई दबाबमा राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । सरकारले केही उत्पादनमा निर्यात अनुदान दिएको भए पनि त्यसले अपेक्षित रुपमा व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान गर्न सकेको छैन । नेपालको व्यापार साझेदार मुलुकले केही नेपाली उत्पादनमा भन्सार महसुल छुट दिए पनि नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सकेको छैन ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा वाणिज्य सचिव केदारबहादुर अधिकारीले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सबैको भूमिका रहेको बताउनुभयो । व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको खाँचो औँल्याउँदै उहाँले नीतिगत सुधारको पक्षमा सञ्चार माध्यमको सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनीले नेपाली उत्पादन निर्यातको अपार सम्भावना रहेको औँल्याउँदै समन्वयात्मक ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्ने बताउनुभयो । उपसचिव बुद्धिप्रसाद उपाध्यायले ‘कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा आर्थिक पत्रकारको भूमिका’ विषयको प्रस्तुति दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन, आयात प्रतिस्थापन र आयात नियमन गर्न सञ्चार जगत्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
