काठमाडौं । सोमवार मन्त्रिपरीषद् बैठकमा पालो नआएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति पारित हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । सोमबार पारित हुने भनिएको शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद बैठकमा धेरै एजेन्डाहरु भएका कारण पालो नआएकोले स्थगित भएको हो ।
मन्त्रालय स्रोतले बुधवार फेरि क्याबिनेट बैठक बस्ने सूची रहेको र बुधवारकै बैठकले पारित गर्ने जनाएको छ । सोमबारको बैठकमा १५ भन्दा बढी प्रस्ताव पेश गरिएका थिए । त्यसमध्ये ९ वटा प्रस्तावमा निर्णय भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । शिक्षा नीति १२ औं नम्बरको प्रस्तावमा रहेको थियो ।
सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति र चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति गरी शिक्षाका दुईवटा प्रस्ताव पेश गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले केही सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोमवार अबेर बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरीषद् बैठकमा शिक्षा नीति पारित गर्ने तयारी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार आइतबार नै शिक्षा नीति ल्याउने प्रयास भएको थियो । नेकपाको सचिवालय बैठकमा भएको ढिलाइका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको थिएन । सोमवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको कार्यसुचीमा शिक्षा नीति पनि रहेको भएपनि छलफलमा पालो नै नआएको हो ।
यसअघि डेढ महिना मन्त्रिपरिषद्कै सामाजिक समितिमा छलफल भएको नीतिको मस्यौदा केही दिन अघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारकै बैठकमा शिक्षा नीति पारित हुने जनाइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पारितका लागि पुगेको शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशाको स्तरीकरण गर्न शिक्षकको सुविधा अन्य सेवा भन्दा उच्च बनाउने, शिक्षण पेशामा मेघावी विद्यार्थीहरुलाई आकर्षित गर्ने लगायतका प्रस्ताव उल्लेख छ ।
मन्त्रीपरिषद्बाट पास गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको भनिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको मस्यौदामा शिक्षण पेशामा मेधावी प्रतिभालाई आकर्षित गर्न उक्त प्रस्ताव गरिएको उल्लेख छ ।
दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिने, विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्ने, विद्यालय नेतृत्वको भूमिका सवलीकरण गर्न प्रधानाध्यापकको योग्यता, सक्षमता र सुविधा वृद्धि गर्नुका साथै छनौट प्रक्रियालाई योग्यता प्रणालीमा आधारित एवम् पारदर्शी बनाउने प्रस्ताव नीतिको मस्यौदा गरिएको छ ।
