पर्वत । ‘बालबालिकाको भविष्य बनाउन बाटो कोर्न जिम्मा दिइएको छ। साना नानी बाबुहरूको दिशा पिसाब स्याहार्नु परेको छ। तर राज्यले हामीलाई नै हेला गरेको छ।’ जिल्लाको कुस्मा नगरपालिका २ खुर्कोटमा रहेको कालिका माध्यमिक विद्यालयको बाल विकास केन्द्रमा अध्यापनरत शिक्षिका लक्ष्मीकुमारी शर्माले भनिन्, ‘हामी शिक्षक बनेर पढाउनेको दैनिक तलब २ सय रुपैयाँ छ। तर घरमा खेताला हाल्दा साढे ३ सय रुपैयाँ जान्छ। के यही हो त राज्यले गर्ने न्याय?’ शर्मा जस्तै देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा रहेका बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको पीडा एउटै हो।
औँलामा गन्न सकिने कतिपय स्थानीय तहहरूले बाल विकास केन्द्रमा रहेका शिक्षकको पारिश्रमिक अति कम भएको भन्दै थोरै मात्रामा थपेर दिने गरेको भए पनि थप नगरिएका ठाउँका शिक्षकहरू मासिक ६ हजार २ सय रुपैयाँमा काम गर्न बाध्य छन्। बाल शिक्षक अधिकार समितिकी केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णकुमारी थापामगरले राज्यले आफूहरूको समस्या नसुनेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
राज्यका हरेक क्षेत्रको विकास र परिवर्तनमा शिक्षक र महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गरेको भए पनि राज्यले आफूहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरिरहेको उनको दाबी छ ।
आमाको भूमिकामा वाविके
शिक्षक घरमा हुँदा आमाको स्तनपान गर्ने गरेका साना बाबुनानीहरू बाली विकास केन्द्रमा भर्ना गरिन्छ। नियमित विद्यालय जाने बानी पार्नका लागि ४ वर्ष उमेर सम्मका बालबालिकालाई बाल विकास केन्द्रमा भर्ना गरिन्छ।
बाबु नानीहरूका बुबा आमा दुवैले जागिर खाएका वा आमाले मात्र जागिर खाएका भएमा आफ्नो काममा फुर्सद निकाल्नका लागि पनि साना बच्चाहरू इसिडीमा भर्ना गरिन्छन्। बिहान १० बजे विद्यालय लगेर छोडेपछि दिउसोको २ बजेसम्म इसीडीमा कार्यरत शिक्षकको जिम्मामा बालबालिकाहरू हुन्छन्। बच्चाहरू त २ वर्षबाट नै पठाउने गरेको पाइन्छ। ती बच्चाहरू दिशा र पिसाव तर्काउन नसक्ने हुने भएकाले कक्षाकोठामा नै दिसा पिसाव गर्छन्। त्यो सफा गर्ने, उनीहरूको सिँगान पुछिदिने, रोएको बेलामा काखमा राखेर फकाउने जिम्मा पनि शिक्षककै छ।
आमाको काखमा रमाउने उमेरका बच्चालाई आमाकै जस्तै माया दिएर विद्यालयमा अड्याउने काम पनि वाविके शिक्षकको हो। यस्तो भूमिका निभाउँदा पनि राज्यले भने सामान्य जागिरको रूपमा लिने गरेको कुस्माको नारायण माविमा अध्यापनरत इसिडी शिक्षक सम्झना परियारको भनाई छ। ‘बाबुनानीहरूले कक्षाकोठामा नै दिसा गर्दा धेरै पटक म आफूले सफा गरेकी छु।’ उनले भनिन, ‘हामीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको रूपमा राज्यले लिएको छ।’
२ बजेसम्म तोकिएको काम ४ बजेसम्म
इसीडीमा कार्यरत शिक्षकले बिहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म काम गर्ने भनी तोकिएको छ। तर विद्यालय प्रशासनले उनीहरूलाई ४ बजेसम्म नै काममा लगाएको पाइन्छ।
२ बजेसम्म बालबालिकाको साथमा रहने र त्यसपछि योग्यता अनुसार माथिल्ला कक्षाहरूमा अध्यापन गर्ने तथा पुस्तकालय व्यवस्थापनमा बस्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। २ बजे सकिएको ड्युटी ४ बजेसम्म गर्दा केही विद्यालयहरूले आन्तरिक कोषबाट केही रकम थप गरिदिएको भए पनि कोष न्यून भएका वा नभएका विद्यालयहरूले थप काम गरेबापतको थप रकम उपलब्ध गराउँदैनन्।
घरका काममा खेताला हालेर विद्यालयमा सेवा
बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको अर्को बाध्यता छ आफूले कम तलब खाएर घरमा काम गर्न हालिएका खेतालालाई बढी ज्याला दिनुपर्ने। जिल्लाको कुस्मा नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने एक जना शिक्षकलाई एक दिनको तलब २२३ रुपैयाँ पर्न आउँछ। संघीय सरकारले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार २ सय तोकेकोमा नगरपालिकाले ५ सय रुपैयाँ थप गर्ने गरेको छ।
दिनभर विद्यालयमा विताउने शिक्षकको घरको काम गर्न हालिने खेतालाले दैनिक ३५० रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्। असारमा धान रोपाइँ गर्ने, मंसिरमा धान थन्क्याउने, चैते धान लगाउने, जेठमा कोदो रोप्ने लगायतका कामको माचो हुने सिजनमा घरमा काम गर्ने मान्छे बोलाएर उनीहरू विद्यालय आउँछन्।
के भन्छन् कर्मचारी र जनप्रतिनिधि
बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको विषयमा राज्यले अन्याय गरेको सरकारी निकायकै कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि स्वीकार गर्छन्। एउटै विद्यालयमा एकै समय काम गर्ने शिक्षकले राज्यबाट केही धेरै सेवा सुविधा पाउँदा उनीहरूलाई भने बेवास्ता गर्ने गरिएको उनीहरू स्वीकार गर्छन्।
कुस्मा नगरपालिकाका उपप्रमुख सीता काफ्ले लामिछानेले शिक्षकका पीडा आफूले बुझेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकार लाई झक्झकाउने बताइन्। गएको आर्थिक वर्षबाट आफ्नो नगरपालिकाले उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त तलव थप गर्नु उनीहरूको विषयमा नगरपालिका चिन्तित रहेको प्रस्ट हुने उनको भनाई छ। नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकृत राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सडक बनाउन बर्से्नि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्न भने हिचकिचाउने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे।
शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देशका तीन सरकारको ध्यान अन्यत्रै मोडिएको भन्दै सरकारहरूले शिक्षकको समस्या समाधान गर्दै शिक्षा क्षेत्रको पनि चिन्तन गर्न नसक्ने हो भने यसले देशका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए।
सरकारले नै उल्लंघन गर्छ नियम
नेपाल सरकारले मजदुरको पक्षमा निर्णय गर्दै आठ घण्टा काम गर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ५ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने भनेको छ। तर आफैले तलब दिँदै आएको बाविके शिक्षकलाई ६२ सय रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
कतिपय फोरममा सरकारी निकायका व्यक्तिहरूले नियम अनुसार ८ घण्टा काम गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले बिहान १० बजेदेखि दिउसो २ बजेसम्म ४ घण्टा मात्र काम गर्ने गरेकाले यो ठिकै भएको बताउने गरेका छन्। नियममा २ बजेसम्म काम गर्ने भनिएका आफूहरूले ४ बजेसम्म काम गरेको नदेख्ने गरेको शिक्षकहरू बताउँछन्। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सदस्य राष्ट्र भएकोले आइएलओमा उल्लेख भएअनुसार इसीडीमा कार्यरत शिक्षकले सुविधा नपाएको शिक्षकहरूका पेसागत संघ-संगठनका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलव बढेका बेलामा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको तलब भने वृद्धि नहुनुले राज्यले अवमूल्यन गरेको प्रस्ट हुने बाल शिक्षक अधिकार समिति पर्वतकी अध्यक्ष शान्तिकुमारी शर्माको भनाई छ। समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारहरूबाट आवश्यक पहल भइदिने हो भने मात्र पनि सबै सरकारहरूले यसको सुनुवाइ गर्ने पर्ने वातावरण बन्न सक्ने उनले बताइन्।
इसिडीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पहिले सहयोगी कार्यकर्ताको रूपमा राखिएको थियो। पछि भने बाल विकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनाभित्र राखेर उनीहरूलाई पनि शिक्षककै दर्जामा राखिएको छ। देश संघीयतामा गएपछि माध्यमिक तहसम्मका विद्यालयहरू सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ। बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको अवस्था बुझ्ने र समस्याको समाधान गर्ने काम स्थानीय सरकारको हातमा रहेको भए पनि बेवास्ता भइरहेको शिक्षकको गुनासो छ।
अध्यक्ष शर्माले सरकारले न्यून बेतनमा काममा खटाएको भन्दै लामो समयदेखि आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन्। अब पनि चुप लागेर सहने अवस्था नरहेको भन्दै उनले आफ्ना मागहरूलाई सरकारले अब पनि बेवास्ता गरेमा ज्यानकै आहुति दिने गरी संघर्षमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। पर्वतमा मात्रै बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकको संख्या ३ सय ७ जना रहेको छ।थाहाखबर डटकमबाट
