काठमाडौँ, २६ साउन । प्रतिनिधिसभाबाट ‘राष्ट्रिय खेलकूद विकास विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले खेलकूदलाई पर्यटनसँग जोडेर विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद डिला सङ्ग्रौलाले विधेयकमा सुधार गरिनुपर्ने बताउँँदै सातवटै प्रदेशमा ‘स्पोर्ट एकेडेमी’ स्थापना गरिनुपर्ने बताए। खेलाडीको जिम्मा राज्यले लिए खेलकूद क्षेत्रको विकास हुने उनको भनाइ थियो ।
सांसद अमरेशकुमार सिंहले तनावपूर्ण जीवनलाई व्यवस्थापनका लागि खेलकूद अत्यावश्यक हुने गरी विधेयक सुधार गरिनुपर्ने बताए । सांसद भरतकुमार शाहले खेलकूदका विषयगत सङ्घले विकासमा उल्लेख्य काम गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरे ।
अर्का सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् र ओलम्पिक कमिटीलाई समानान्तर संस्थाका रुपमा रहने गरी कानूनी व्यवस्था नगर्न सुझाव दिए । सांसद सूर्यप्रसाद पाठकले खेलकूदको विकासका लागि ल्याइएको विधेयक चुनावी घोषणापत्र भएको धारणा व्यक्त्त गरे । विश्वविद्यालय र क्याम्पसका पाठ्यक्रममा खेलकूद विषय पनि समावेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको माग थियो ।
सांसद रङ्गमती शाहीले विधेयकमा धेरै त्रुटि देखिएकाले सुधार गरिनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद विमला विश्वकर्माले खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउँदै अवकाशप्राप्त खेलाडीलाई पनि व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसदहरु आशाकुमारी विक, खगराज अधिकारी, राजेन्द्रकुमार केसी, दिव्यमणि राजभण्डारी, देवेन्द्रराज कँडेल, पद्मनारायण चौधरी, शेरबहादुर तामाङ, रामकुमारी झाँक्री, तेजुलाल चौधरी र नवराज सिलवालले नेपालको राष्ट्रिय खेलको परिभाषा गरिनुपर्ने, खेलकूदका सयभन्दा बढी सङ्घको आवश्यकता छ छैन भन्ने प्रश्न गरेका थिए ।
छलफलमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले विधेयक पारित हुने बेलासम्म सांसदले दिनुभएका सुझावलाई समावेश गरी परिष्कृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
