२२ साउन, एजेन्सी । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले जम्मू-कश्मीरको विशेष हैसियत खोस्ने भारतको निर्णयविरुद्ध लड्ने कसम खाएका छन् । उनले उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मा समेत प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् । खानले भारतको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तोडेको र भारतमा जातको आधारमा हिंसा हुन सक्ने डर रहेको बताएका छन्।
भारतले विशेष हैसियत रद्ध गरेसँगै उक्त क्षेत्र पूर्ण बन्दको अवस्थामा छ। हिमाली क्षेत्र कश्मीरमा भारत र पाकिस्तान दुवैको दाबी रहे पनि ती दुई देशले केही भागमा मात्र शासन गर्दै आएका छन् । भारतले शासन गरेको कश्मीर क्षेत्रमा लामो समय देखि पृथकतावादी आन्दोलन चलिरहेको छ जसका कारण तीन दशकमा हजारौँले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
भारतले त्यस्ता आन्दोलनकारीहरूलाई पाकिस्तानले सहयोग गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ । पाकिस्तानले भने उक्त आरोपको खण्डन गर्दै आत्मनिर्णय चाहने कश्मीरीहरूलाई नैतिक र कूटनीतिक सहयोग मात्रै दिएको बताएको छ।
खानले के भने ?
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानले भारतको निर्णयबारे आफूले ‘विश्वलाई बताउन चाहेको’ टिप्पणी गरेका छन् । “हामी यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्मार्फत अध्ययन गर्दैछौँ। यस विषयलाई हामी राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि कुरा उठाउने छौँ।” “हामी सबै मञ्चबाट सरकार प्रमुखहरूसँग कुरा गर्नेछौँ। हामी उक्त विषयलाई सञ्चार माध्यममा पनि उठाउने छौँ र विश्वलाई बताउने छौँ।”
विशेष अधिकार खोसिएसँगै मुस्लिम समुदायको बाहुल्यता रहेको कश्मीरमा भारतलाई जनसङ्ख्याको अनुपात परिवर्तन गर्न सहज लागेको खानले बताएका छन् । “मलाई डर छ कि अब कश्मीरमा भारतले जातीय हिंसा शुरू गर्नेछ,” उनले भने। “उनीहरूले स्थानीयहरूलाई अन्यत्र सार्ने प्रयास गर्नेछन् र अन्य मानिसलाई ल्याएर बाहुल्यता बढाउने छन् जसकारण स्थानीयहरू दास बन्न बाध्य हुनेछन्,” उनले थपे।
यस अघि पाकिस्तानका सेना प्रमुखले आफ्नो फौज कश्मीरीहरूको ‘सङ्घर्ष’मा उनीहरूको साथमा रहेको बताएका थिए । अर्को छिमेकी चीनले पनि भारतीय कदमको विरोध गरेको छ। चीनले यसलाई ‘अस्वीकार्य कदम’को संज्ञा दिएको छ।
कश्मीरको अवस्था कस्तो छ ?
भारतीय सरकारसँग सन्तुष्ट नरहेका कश्मीरका जनताले उक्त निर्णयविरूद्ध आन्दोलन गर्नसक्ने सम्भावनाका बीच उक्त क्षेत्रमा हाल कर्फ्यु लगाइएको छ। त्यस्तै दूरसञ्चार सेवा र सञ्चार माध्यामलाई पनि निष्क्रिय बनाइएको छ।
श्रीनगरस्थित बीबीसी संवाददाता आमीर पिरजादाले कश्मीरमा सुचारु अवस्थामा रहेका सीमित फोन मध्ये एकबाट कुरा गर्दै स्थानीयहरूमा धोकाको भाव स्पष्टरूपमा देखेको बताएका छन् । उक्त क्षेत्रका स्थानीय नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ भने अन्य क्षेत्रमा बस्दै आएका कश्मीरीहरूले परिवारका सदस्यहरूसँग कुरा गर्न नसकेको बताएका छन्।
भारत सरकारले विशेष अधिकार खोसेको घोषणा गर्नु अघि त्यहाँ दशौँ हजार सेना परिचालन गरेको थियो। कश्मीरलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै सैनिकीकरण गरिएको क्षेत्र मानिन्छ।(विविसी नेपालीबाट)
