काठमाडौं, १७ असार । भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको कार्यक्रम रोक्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सरकारका नाममा यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आइफा अवार्डसँग जोडिएर आएका कुराहरुप्रति चासो देखाउँदै छलफल गरेको थियो । बैठकपछि ननस्टपखबरसँग कुरा गर्दै समितिकी सभापति पवित्रा निरौलाले यो अवार्डले नेपालको स्वाधीनता, स्वतन्त्रतामा नै आँच पु¥याउने स्थिति देखा परेकोले समितिले यस्तो निर्देशन दिनुपरेको बताइन । सरकारले आइफा अवार्ड गर्ने बारे सम्झौता गरिनसकेको भए पनि भित्रीरुपमा उक्त कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रकम दिने कुराकानी भने भइसकेको थाहा हुन आएको उनले बताइन ।
संसदीय समितिले यस्तो निर्देशन दिए पनि यो निर्देशन सही नभएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । समितिले आइफा अवार्ड नै रोक्न निर्देशन दिनुभन्दा आइफा अवार्डका लागि रकम दिन रोक्ने निर्देशन दिनुपर्ने तर आइफा अवार्ड नै रोक्न निर्देशन दिनु गलत रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी सुरु भएको छ ।
यसैबीच सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सचिवालय सदस्य भिम रावलले आईफा अवार्डको लागि एक अर्व दिन लागिएको विषयमा गम्भिर आपत्ति जनाएका छन । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता रावलले देशको स्वाधीनतामाथि नै आँच पु¥याउन खोजेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्न माग गरे ।
नेता रावलले भने, ‘भारतीय चलचित्र पुरस्कार आईफाको आयोजनाका लागि काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने, नेपालको करिब १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खबर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ, हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि ?’
उनले सरकारले नेपाली चलचित्रको लागि कति पैसा दिएको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘कुनै हिसाबकिताब छ ? हामीले स्थान उपलब्धता र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने हो । उहाँहरुप्रति सद्भाव देखाउने हो । यत्रो रकम किन खर्चिनुपर्यो ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’
कतिपयले यो अवार्डको लागि सरकारले सहयोग गर्दा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रर्वद्धन र विकास हुने भनेर गरेको टिप्पणीप्रति आफ्नो असहमति रहेको रावलको भनाई छ ।
रावलले अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा सडक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य अवस्था नाजुक रहेको सुनाए । जनताको करबाट उठाएको यत्रो रकम अर्काको देशलाई किन खर्च गर्नुपर्यो भन्दै रावलले प्रश्न गरे । उनले भने, ‘यो विषयमा पनि पार्टीमा छलफल हुनुपर्छ । यसको प्रभाव र असरबारे छलफल हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय धेरै विषयहरु उठिरहेको सुनाउँदै यी समग्र विषयमा पार्टीभित्र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने पनि रावलले आवश्यकत्ता महशुस गरे ।
